संसदीय समिती आणि विशेषत: लोकलेखा समिती अधिकाऱ्यांची कायदेमंडळाप्रती प्रशासनिक विश्वासार्हता सुनिश्चित करते, असे प्रतिपादन, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले. संसदेच्या  केंद्रीय सभागृहात आज (04 डिसेंबर 2021) झालेल्या लोकलेखा समितीच्या शतक महोत्सवी सोहोळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

लोकशाहीमध्ये संसद हे लोकांच्या इच्छांचे मूर्त स्वरूप असते, असे राष्ट्रपती यावेळी म्हणाले. विविध संसदीय समित्या या रूपाचे विस्तारित स्वरूप म्हणून काम करतात आणि त्याचे कार्य आणखी मोठ्या प्रमाणात करतात. संसदीय समित्या नसतील तर संसदीय लोकशाही अपूर्ण आहे, असे मानावे लागेल. लोकलेखा समितीच्या माध्यमातूनच नागरिक सरकारी अर्थकारणावर लक्ष ठेवू शकतात.

संसदीय लोकशाहीमध्ये, विश्वासार्हता प्रशासनाच्या केंद्रस्थानी असते. म्हणून सरकारच्या आर्थिक व्यवहारांची छाननी करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या समितीची भूमिका महत्त्वाची असणे साहाजिक आहे. सारासार विचारांचे मूल्य राखण्याची मोठी जबाबदारी टाकून लोकलेखा समितीवर विश्वास दाखवला आहे असे राष्ट्रपतींनी सांगितले.  

लोकलेखा समितीच्या गेल्या अनेक दशकांच्या नोंदी अत्यंत स्तुत्य आणि अनुकरणीय आहेत असे मत राष्ट्रपतींनी नोंदविले. या समितीचे कार्य अनेक स्वायत्त तज्ञांनी देखील वाखाणले आहे असे ते म्हणाले.

सरकारी व्यय व्यवहारांमध्ये काही तांत्रिक अनियमितता असतील तर त्या शोधण्यासाठी कायदेशीर आणि औपचारिक दृष्टीनेच नव्हे तर अर्थव्यवस्थेच्या, सारासार विवेकाच्या, शहाणपणाच्या आणि औचित्याच्या दृष्टीकोनातून देखील लोकलेखा समितीने परीक्षणाचे कार्य केले आहे याची नोंद राष्ट्रपतींनी यावेळी  घेतली.

राष्ट्रपतींचे संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा.

***

R.Aghor/S.Chitnis/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com