राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद  आज सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा आयोजित "दिव्यांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस" ​​मनाने के लिए आयोजित एक समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और राज्य/जिला आदि को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों और दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण की दिशा में किए गए कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार, राज्य मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्री रामदास अठावले, सुश्री प्रतिमा भौमिक भी समारोह में उपस्थित थीं।

अपने संबोधन में डॉ. वीरेंद्र कुमार ने दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में समय-समय पर उनकी उपस्थिति और मार्गदर्शन के लिए भारत के राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया

डॉ. वीरेंद्र कुमार ने कहा कि दिव्यांगजन देश का मूल्यवान मानव संसाधन हैं और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास एजेंडा में दिव्यांगों के मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। उनका आदर्श वाक्य "समावेशी विकास, सभी का विकास और सभी का विश्वास" है। सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया है जो 19.04.2017 से प्रभावी हुआ है। अधिनियम दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। जनवरी 2021 में मंत्रालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त 3566 पदों की पहचान की है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 3 मार्च 2015 को सुगम्य भारत अभियान (सुलभ भारत अभियान) शुरू किया गया था ताकि वे गरिमा के साथ एक सार्थक जीवन जी सकें। इस अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को शामिल किया गया है। आम जनता की पहुंच से संबंधित समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विभाग ने उन समस्याओं को यथासंभव त्वरित और व्यवस्थित तरीके से दूर करने के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित किया है।

सरकार ने श्रवण-बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और भारत में सांकेतिक भाषा बनाने के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की है। यह संस्थान, अन्य कार्यों के अलावा, लगातार सांकेतिक भाषा शब्दकोश तैयार कर रहा है जिसमें अब तक 10,000 से अधिक शब्द शामिल हैं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि सरकार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से एक अद्वितीय विकलांगता पहचान पत्र परियोजना को लागू कर रही है। अब तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 713 जिलों में 64 लाख से अधिक यूडीआईडी ​​कार्ड तैयार किए जा चुके हैं।

ग्वालियर, मध्य प्रदेश में सरकार एक दिव्यांग खेल केंद्र भी स्थापित कर रही है, जिसे 2022 के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा।

उन्होंने दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी।

दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी 3 दिसंबर के अवसर पर, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (दिव्यांगजन), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्य और जिले आदि को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हर साल दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण की दिशा में उपलब्धियां और कार्य के लिए यह पुरस्कार दिए जाते हैं।

वर्ष 2020 के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के तहत दिए गए:-

1. सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी/स्व-रोजगार दिव्यांग व्यक्ति;

2. सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता और नियुक्ति अधिकारी और/या एजेंसियां;

3. सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति और संस्थान, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं;

4. प्रेरणास्रोत;

5. सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयुक्त अनुसंधान या नवाचार या उत्पाद, जिसका उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाना है;

6. दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण में उत्कृष्ट कार्य;

7. पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ जिला;

8. उत्कृष्ट रचनात्मक वयस्क दिव्यांग व्यक्ति;

9. सर्वश्रेष्ठ रचनात्मक दिव्यांग बच्चे;

10. सर्वश्रेष्ठ ब्रेल प्रेस;

11. सर्वश्रेष्ठ राज्य- दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में;

12. सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी।

श्रीमती अंजलि भवरा, सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और दिव्यांग व्यक्ति अधिकारिता विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी समारोह में उपस्थित थे।

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