ਵਿਭਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਬਾਇਲੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 46 ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ।

 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਰਟੀਕਲ 15(4) ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(4), 16(4ਏ) ਅਤੇ 16(4ਬੀ) ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

 ਆਰਟੀਕਲ 23, ਜੋ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਰੂਪਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਖ਼ਤਮ) ਐਕਟ, 1976 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਧਾਰਾ 24, ਜੋ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

 ਆਰਟੀਕਲ 243ਡੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਧਾਰਾ 330 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

 ਆਰਟੀਕਲ 332 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਧਾਰਾ 334 ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ (ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲੋ-ਇੰਡੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ) ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਛੇਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 244 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀ (ਜੰਗਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 2006 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਟੀਏ) ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਐੱਫਆਰਏ ਐਕਟ ਜ਼ਰੀਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 01 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਈ, 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ;  5,03,709 ਦਾਅਵੇ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ - 4,36,644 ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ - 67,065 ਦਾਅਵੇ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 5,65,515 ਟਾਈਟਲ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ - 5,11,681 ਟਾਈਟਲ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ - 53,834 ਟਾਈਟਲ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

 ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਚਾਇਤ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 (ਪੀਈਐੱਸਏ-PESA) ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ (ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ) ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਈਐੱਸਏ ਐਕਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoPR), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਦਾਇਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, PESA ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ, 1996 (PESA) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ: ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ) ਐਕਟ 1996 (PESA) ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 25ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 18 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 'ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ) ਐਕਟ 1996 (PESA)' 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ।

 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕਪਿਲ ਮੋਰੇਸ਼ਵਰ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਸ਼ਿਆਰੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੇ PESA ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਜਾਂ ਯਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੂੰ PESA ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨਿਵਾਸੀ (ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ) ਐਕਟ ਦਸੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੁਆਰਾ 13 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ 2600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਾਇਲੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਬਾਇਲੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਹਨ।

 ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬਾਇਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ: ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਰਾਜ ਟੀਆਰਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟ (tribal.nic.in) ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਫੋਰਮੈਂਸ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ (dashboard.tribal.gov.in) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ-ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਪੋਰਟਲ (adiprasara.tribal.gov.in) 'ਤੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

********************

ਐੱਨਬੀ/ਐੱਸਕੇ/ਯੂਡੀ