ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤਰਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਉਚਿਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸਮਾਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪਰਿਣਾਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਮਰਿਕ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ 50 ਲੱਖ (5 ਮਿਲੀਅਨ) ਬੈਰਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਲੋਕ ਗਣਰਾਜ, ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਕੋਰੀਆ ਗਣਰਾਜ ਸਹਿਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਊਰਜਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਟ੍ਰੋਲੀਅਮ/ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਦ੍ਰਾਸਫੀਤਿ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ‘ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ੁਲਕ’ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ: 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਈਂਧਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਲ ਵਰਧਿਤ ਟੈਕਸ (ਵੈਟ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਗਾਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਠਿਨ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ।

*****

ਵਾਈਬੀ/ਆਰਐੱਣ