नवी दिल्ली, 22 नोव्हेंबर 2021

केंद्र सरकारने एमएमएफ अर्थात मानवनिर्मित धागे, त्यांची तागे आणि कापड तसेच वस्त्रे यांच्यावर एकसमान 12% वस्तू आणि सेवा कर लावण्याचा लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या  निर्णयामुळे एमएमफ वस्त्रांच्या मूल्य साखळीमधील परावर्ति कर रचनेची समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला आहे.बदलेले व्याजदार1 जानेवारी 2022 पसून लागू होतील. यामुळे एमएमएफ क्षेत्राचा विकास होऊन देशातील सर्वात मोठा रोजगार निर्माता म्हणून स्थापित होईल.

कापड आणि कपडे उद्योग (पहिल्यांदा विक्रीकर, मग मूल्यवर्धित कर आणि शेवटी जीएसटी करपद्धती)यांच्याविषयीच्या मानवनिर्मित धाग्यांच्या मूल्य साखळी क्षेत्रावरील परावर्ति कर रचना हटविण्याची मागणी बराच काळ प्रलंबित होती. एमएमएफ, एमएमएफ तागे आणि एमएमएफ कापड यांच्यावरील जीएसटी अनुक्रमे 18%, 12% आणि 5% होता. अंतिम उत्पादनापेक्षा कच्च्या मालावर अधिक कर बसविल्यामुळे कर्जबाजारीपणा वाढला आणि खर्चात देखील वाढ झाली.त्यामुळे एमएमएफ मूल्य साखळीच्या विविध टप्प्यांवर करांचा संचय झाला आणि क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खेळत्या भांडवलाची अडवणूक झाली.  

न वापरलेल्या कच्च्या मालावरील कर (आयटीसी)परतावा म्हणून मागण्याची तरतूद जीएसटी कायद्यात आहे तरीही यामध्ये इतर काही गुंतागुंत आहे आणि यातून नियमांचा अधिक ताण पडतो आहे.परावर्ति कर रचनेने या क्षेत्रातील करांचे दर वाढविण्यात मदत केली.  जागतिक पातळीवरील वस्त्रोद्योग जगत एमएमएफ कडे वाटचाल करत असताना भारतातील एमएमएफ क्षेत्र मात्र परावर्ति कर रचनेच्या अडचणीत सापडल्यामुळे जगातील पातळीवरील या कलाचा फायदा घेऊ शकले नाही.

एकसमान 12% जीएसटी दर या क्षेत्राच्या विकासात खालील प्रकारे सकारात्मकतेने योगदान देईल:

i) संपूर्ण एमएमएएफ मूल्य साखळीसाठी 12% एकसमान दर लावण्यामुळे खूप फायदे होतील आणि खेळत्या भांडवलाची मोठी बचत होईल. यामुळे उद्योगातील आस्थापनांवर नियमांचा जाच कमी होईल. सरकारच्या या पावलाचे स्वागतशील पाऊल म्हणून सर्वांनी स्वागत केले आहे.

ii) एकसमान जीएसटी दरांमुळे आयटीसी मधील परावर्ति कर रचनेमुळे जमा झालेला कचरा साफ होण्यास मदत होईल.

iii) जीएसटी दरांमधील एकसमानतेमुळे कापड रंगविणे तसेच छपाई करणे यामध्ये काम करणाऱ्यांना लाभ होईल आणि न वापरलेला आयटीसी परत करता येईल.

iv)एमएमएफ उत्पादनांच्या अंतिम उत्पादनाचा मोठा भाग निर्यात होईल अशी अपेक्षा आहे, त्यातून न वापरलेला आयटीसी रोखतेत परिवर्तीत करण्यासाठी जास्त वाव आहे. तसेच कच्च्य मालावरील कर परत मिळणार असल्याने निर्यात मालावर शून्य कर असल्याने उत्पादनांची किंमत वाढणार नाही आणि निर्यात अधिक स्पर्धात्मक होणार नाही. 

v) एकसमान 12%जीएसटी मुळे या क्षेत्रात आयटीसीचा मोठा हिस्सा जमा होईल आणि तो हळू हळू वापरता येईल.

कापडांसाठी वेगवेगळे करांचे दर असल्यामुळे कर रचनेच्या अंमलबजावणीत अनेक समस्या निर्माण होतात. एमएमएफ कापड सोप्या पद्धतीने निश्चित करता येत नाहीत आणि त्यांना वेगळ्या पद्धतीने कर लावता येत नाही म्हणून एकसमान दराच्या कराची गरज होती.एकसमान दरामुळे कर पद्धती सोपी होते आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रात दरातील वाढ मूल्य वर्धनामध्ये समाविष्ट करता येत असल्यामुळे मूल्य वर्धनाची मोठी क्षमता आहे. या निर्णयामुळे या क्षेत्रात स्पष्टता येईल आणि परावर्ति कर रचनेमुळे उद्भवलेल्या समस्या कायमच्या संपतील.

G.Chippalkatti/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com