भारत सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कल से पेट्रोल और डीजल पर क्रमश: 5 रुपये और 10 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने की घोषणा की है। इस कदम से पेट्रोल-डीजल की कीमत में उसी अनुसार कमी आएगी।

डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी की जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा था। ऐसे में डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को प्रोत्साहन देने का काम करेगी।

हाल के महीनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ा उछाल आया है। इसके असर चलते हाल के हफ्तों में पेट्रोल और डीजल की घरेलू कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई थी। दुनियाभर में ईंधन आपूर्ति में कमी देखने को मिली है जिसका असर ऊर्जा के सभी माध्यमों पर हुआ है। कीमत में बढ़ोतरी सभी ऊर्जा स्रोतों पर हुई है।

भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि देश में ऊर्जा की कमी न हो और पेट्रोल और डीजल जैसी वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध हों।

भारत की आकांक्षी आबादी की उद्यमी क्षमता से प्रेरित, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी से उपजे मंदी के बाद एक उल्लेखनीय बदलाव देखने को मिला है। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र-चाहे वह विनिर्माण, सेवा या कृषि हो, आर्थिक गतिविधियों में जोरदार तेजी दर्ज की जा रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को और गति देने के लिए, भारत सरकार ने डीजल और पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को काफी कम करने का फैसला किया है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी से खपत को बढ़ावा मिलेगा और महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी, जिससे गरीबों और मध्यम वर्ग को मदद मिलेगी। आज के फैसले से समग्र आर्थिक चक्र को और गति मिलने की उम्मीद है।

उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए राज्यों से पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने की भी अपील की गई है।

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एमजी/एमएम/एके