भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय ) 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी स्पर्धा कायदा, 2002 च्या कलम 3(1) अंतर्गत  तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आलेल्या सहा कंपन्यांविरुद्ध अंतिम आदेश जारी केला. ही तरतूद स्पर्धा  विरोधी करार प्रतिबंधित करते

 या कंपन्यांनी भारतीय अन्न महामंडळाला  (FCI)  कमी घनतेच्या पॉली इथिलीन कव्हर्स (LDPE) च्या पुरवठ्यात एकमेकांशी स्पर्धा न करता  फायदा उठवण्यासाठी थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे किमती ठरवून ,  निविदा वितरण , बोलीच्या किमतीत  समन्वय आणि बोली प्रक्रियेत फेरफार केल्याचे सीसीआयला आढळले. एफसीआयच्या वतीने दाखल केलेल्या संदर्भाच्या आधारे  गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे .

या पार्श्वभूमीवर, भारतीय अन्न महामंडळाने  काढलेल्या निविदांमध्ये  हेराफेरी आणि परस्परांचे हित जपण्यात  दोषी आढळलेल्या कंपन्यांविरुद्ध सीसीआयने  सहभागी न होण्याचा  आदेश जारी केला. मात्र  सहा पैकी चार कंपन्यांनी कमी दंडाचे अर्ज दाखल केले होते आणि , तपासादरम्यान आपली चूक कबूल केली आणि सीसीआयला पूर्ण सहकार्य केले  हे लक्षात घेऊन सीसीआयने त्यांना  कोणताही आर्थिक दंड आकारलेला नाही.  शिवाय, या कंपन्या मर्यादित कर्मचारी आणि उलाढाल असलेल्या एमएसएमई  क्षेत्रातील आहेत . कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेली आर्थिक परिस्थिती आणि महामारीच्या पार्श्वभूमीवर एमएसएमई क्षेत्र तणावात आहे.

संदर्भ क्र. Ref. C. No. 07 of 2018  नुसार हा  आदेश पारित करण्यात आला. आणि आदेशाची प्रत सीसीआयच्या संकेतस्थळावर  www.cci.gov.in वर उपलब्ध आहे.

***

JaideviPS/SushmaK/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com