ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ
azadi ka amrit mahotsav

ਸੀਈਆਰਸੀ ਅਤੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 10 ਸਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਧਾਨ

Posted On: 07 OCT 2021 1:11PM by PIB Chandigarh

ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਜੋ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  (ਸੀਈਆਰਸੀ)  ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ  ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ  ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ

ਕੱਲ੍ਹ 06.10.2021 ਨੂੰ ਮਹਾਲਯ ਦੇ ਦਿਨ,  ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ)  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ (ਸੀਈਆਰਸੀ)  ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਜਲੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਮ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।  

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ,  ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ,  2018 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  (ਸੀਈਆਰਸੀ)   ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਬਿਜਲੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ,  ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ  (ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ),  ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ,  ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ  (ਸੀਈਆਰਸੀ)ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਪੀਓਐੱਸਓਸੀਓ),  ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ),  ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਰਜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ,  ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ 30.10.2019 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ:

1.  ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ,  ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ  ( ਸੀਈਆਰਸੀ - ਪਾਵਰ ਮਾਰਕਿਟ )  ਨਿਯਮ ,  2010   ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਨੁਬੰਧ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਅਧਿਨਿਯਮ,  1956  (ਐੱਸਸੀਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਅਨੁਬੰਧ ਅਤੇ ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਪੇਸ਼ਿਵਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ (ਐੱਨਟੀਐੱਸਡੀ) ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ)   ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਲਿਖੇ ਸ਼ਰਤਾਂ  ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰੇਗਾ 

i .  ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕੇਵਲ ਬਿਨਾਂ ਨੇਟਿੰਗ  ਦੇ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ii .  ਅਨੁਬੰਧਾਂ   ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਰਜ ਗੈਰ -ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ;

 

iii.  ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਨੁਬੰਧ ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਣਾਮਸਵਰੂਪ ਅਨੁਬੰਧ ਦੁਆਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਪਲਾਈ  ( ਡਿਲੀਵਰੀ )  ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ;

iv.  ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਖਾਂ  ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣ ਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰੋਲਓਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;

v. ਵਪਾਰ ਕੇਵਲ ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

vi .  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਈਆਰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਿਧਾਂਤਾਂ  ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ,  ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ,  ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ  ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਬਿਨਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ,  ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸੇ ਅਨੁਬੰਧ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

 

vii .  ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਓ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,  ਜੋ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਜ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ।

2 . ਨੋਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੇਬਲ ਸਪੇਸ਼ਿਵਿਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ( ਐੱਨਟੀਐੱਸਡੀ )  ਅਨੁਬੰਧਾਂ   ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਕਮੋਡਿਟੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵਸ  ਜਿਵੇਂ ਕ‌ਿ ਐੱਸਸੀਆਰਏ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,  ਹੁਣ ਸੇਬੀ  ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਣਉਗੇ।

3.  ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ  ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਸਮੇਂ - ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ  ।

4.  ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਸੀਈਆਰਸੀ  ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ ( ਸੇਬੀ )  ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ  ( ਸੀਈਆਰਸੀ )  ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀਈਆਰਸੀ ਸਾਰੇ ਭੌਤਿਕ ਵੰਡ ਅਧਾਰਿਤ ਵਾਅਦਾ ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਡੇਰੀਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸੇਬੀ ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ  ਨੇ 10.07.2020 ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਵੰਡ - ਅਧਾਰਿਤ ਅਨੁਬੰਧਾਂ  ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ  ਕੇਵਲ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।  ਇਹ ਵੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਪਕਾਲੀਕ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਧਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ,  ਹੁਣ ਐੱਮਸੀਐਕਸ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼  ( ਕਮੋਡਿਟੀ )  ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਦਿ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਵਾਅਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਡਿਸਕੌਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖ਼ਿਮਾਂ ਤੋਂ  ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ  ਦੇ ਪਰਿਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।  ਇਹ ਬਿਜਲੀ/ਚੀਜ਼ (ਕਮੋਡਿਟੀ)  ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਜੇਨਕੋ ,  ਡਿਸਕੌਮ ,  ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ ।

ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ  ਦੇ ਲਗਭਗ 5.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੈਲਯੂਮ  ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ 2024 - 25 ਤੱਕ 25%   ਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੈਲਯੂਮ ਤੱਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

************

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ



(Release ID: 1762313) Visitor Counter : 90