ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਯੁਕਤ ਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਪੀਏ) ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਮਾਰਕਿਟ-ਬੇਸਡ ਅਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਬਣੇਗਾ।

ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ “ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਿੱਡ, ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕਵੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਲ” ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐੱਮਬੀਈਡੀ) ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਬੀਈਡੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਖਰ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਨਾ ਬਚਤ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐੱਮਬੀਈਡੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਚਰਣਬਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ, ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਲੋਡ ਡਿਸਪੈਚ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਰ੍ਹੇ, 1 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਨੋਟ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। 6 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ (ਕਵਰ) ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੇਰ 26 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ), ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਸ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਜੇਨਕੋਸ) ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਰਣਬੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਬੇਸਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਡਿਸਪੈਚ (ਐੱਮਬੀਈਡੀ) ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸਵੈ-ਇਛੁੱਕ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੇਜ਼-1 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਐੱਮਬੀਈਡੀ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਗਾਮੀ 01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਈਆਰਸੀ) ਆਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ (ਸਿਸਟਮ) ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

*********

ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ