ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜੇ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ 15 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਲ ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਮ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
28—05—2021 ਨੂੰ 43ਵੀਂ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 2021—22 ਵਿੱਚ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020—21 ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਅਪਨਾਉਣ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 1.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸੈੱਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ) ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ/ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ , ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਹੈ । ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2.59 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ।
ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੋਵਿਡ 19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਗਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹਨਾਂ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2021—22 ਦੌਰਾਨ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 1,15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ (ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੁੱਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਮੀ ਦਾ 72% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ) । ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ 16,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੋ ਸਾਲਾ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਸਾਲਾ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਆਂ ਕੁੱਲ 23,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਭਾਰ ਔਸਤਨ ਯੀਲਡ 5.69 ਅਤੇ 4.16% ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਕ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ।
ਸੂਬਾ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਰ 07—10—2021 ਨੂੰ "ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਦਲੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਕਰਜ਼ਾ" ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ।

 

 (Rs. in Crore)

 ****************

ਆਰ ਐੱਮ / ਕੇ ਐੱਮ ਐੱਨ