ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਨੰਦੀਬੇਨ ਪਟੇਲ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਦੇ ਹੀ ਸਾਂਸਦ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਮਹੇਂਦਰ ਨਾਥ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੌਰਯ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਗਣ, ਸਾਂਸਦ,  ਵਿਧਾਇਕ ਗਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਰੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮੰਤਰੀਗਣ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਿਯ ਭੈਣੋਂ ਅਤੇ ਭਾਈਓ!

ਲਖਨਊ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਵਧ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਲਿਹਾਬਾਦੀ ਦਸਹਿਰੀ ਜਿਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਖਾਨ-ਪਾਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਰੀਗਰੀ, ਆਰਟ-ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।   ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲਗਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਅਰਬਨ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੂਪ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।  ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਵਿੱਚ 75 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ,  ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 75 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਯੂਪੀ  ਦੇ 75 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦਸਹਿਰਾ,  ਦੀਵਾਲੀ, ਛੱਠ, ਗੁਰਪੁਰਬ, ਈਦ-ਏ-ਮਿਲਾਦ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਉਤਸਵ, ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਆਇੰਟ ਓਨਰ ਹਨ।

ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਨਿਰਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਦੇ ਨਾਮ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਿਤਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ  ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਖੇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਗੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ। ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਆਵਾਸ ਦੇਵੇਗੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਨੇ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨਰੀ, ਮਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਨਾਇਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਚੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੇਅਰ ਅਟਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪਟਲ ’ਤੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਮੋੜ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਟਲ ਜੀ  ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਪ੍ਰਯਤਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਤਰਫ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ਼ ਸਵਰਣਿਮ ਚਤੁਸ਼ਕਰ-ਨੌਰਥ-ਈਸਟ, ਈਸਟ–ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਨੌਰਥ-ਸਾਊਥ-ਈਸਟ-ਵੈਸਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਯਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ਼ ਇਕੱਠੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਪੱਕੇ ਘਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਟਾਇਲਟ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਰੇਲ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਗੈਸ, ਔਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਦ ਵੀ ਆਦਤਨ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਤਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।  ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਤਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੀ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਘਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹਿਣ ਲਾਇਕ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ, ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਾਬ,   ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈਆਂ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਤੋਂ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ 13 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੰਕੜਾ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ? ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਆਵਾਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ 13 ਲੱਖ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ? ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, 

ਇੱਟ-ਪੱਥਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਮਾਰਤ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘਰ ਤਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ,  ਆਪਣਾਪਣ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਦ ਇਮਾਰਤ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,    

ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਏ ਜੈਸਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖਿੜਕੀ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਬਣਨਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ 15 ਸਕਵੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ 17 ਸਕਵੇਅਰ ਮੀਟਰ ਦੇ।  ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਜੋ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ।

2014 ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ 22 ਸਕਵੇਅਰ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਉਗੇ ਕਿ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ- ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮਹਾਨੁਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਐਸੀ ਬਾਤ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਖਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਨਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟੁੱਟ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਨ ਹਨ, ਝੁੱਗੀ-ਝੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਖਪਤੀ ਬਨਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 25-30 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਪਤੀ ਬਨਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੋਦੀ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਘਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਲਖਪਤੀ ਹਨ। 3 ਕਰੋੜ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤਮਾਮ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਰਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਸਾਡੀ ਅਰਬਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਵਾਓ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਈ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 18 ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।

ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 18 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ 18 ਘਰ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਓ-ਭੈਣੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਲਈ 18 ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਪੈਸਾ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਓਦੋਂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੜੰਗਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਗ਼ਰੀਬ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ 14 ਲੱਖ ਘਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਹੁਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਗੈਸ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਨ-ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਮਵਰਕ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਦਵਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਰੋਗੇ? ਪੱਕਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਲਈ ਸਪਰਧਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਦੇਖੋ ਅਯੋਧਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ 9 ਲੱਖ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ 9 ਲੱਖ ਘਰ 18 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ 9 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੋ-ਦੋ ਦੀਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਗਾਉਣ। ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਨਗੇ ਮੇਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਲੱਖ ਦੀਵੇ ਜਗਣਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ-ਬੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਜਿਹੀ ਮੂਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰਮਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Real Estate Regulatory Authority ਯਾਨੀ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾੱਡਲ ਟੈਨੇਂਸੀ ਐਕਟ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰੈਂਟਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਧਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਬਨਣਗੇ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਮੋਟ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਅਸਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤਾਂ, 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਮਾਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੂਖੀ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਰਿਸਟ, ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜੀ ਟਾਇਲਟ ਅਤੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਸਮੁਦਾਇਕ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਬਣੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਚਰੇ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵਧ ਕੇ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਐਸੀ ਅਨੇਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਭਵਯਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ- LED ਲਾਈਟਸ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਸ ਨੂੰ LED ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। LED ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਕਾਯ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। LED ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ LED ਬਲਬ ਪਹਿਲੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 50-6- ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 37 ਕਰੋੜ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਕਰੀਬ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

21 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹੈ- ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ ਸਿਟੀ ਪਲਾਨਰਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪ੍ਰੋਚ ਵਿੱਚ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ- ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ- ਪਹਿਲੇ ਆਪ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ- ਪਹਿਲੇ ਆਪ! ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 6-7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। 

ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 75 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਧੁਨਿਕ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ CCTV, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸਾਥੀਓ

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, Process ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। waste ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਲਥ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹਨ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਜਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਮਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਕਾਰਡ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, 75 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਘਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਲਸਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਪੂਰੀਆਂ-ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਘਰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਣ ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਜਿਹੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੁੱਧ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ-ਭੈਣ ਹੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ-ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।  

ਪੀਐੱਮ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਪੀ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।  

ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੌਪ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵੰਨ ਹੈ ਲਖਨਊ, ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਟੂ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਾਨਪੁਰ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੇਹੜੀ-ਪਟੜੀ ਵਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਥੋਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੋਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਲਿਸਿਟਕ ਅਪ੍ਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

2014 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੂਟ ‘ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਚਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 7 ਸੌ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਅਫ਼ਸਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵੀ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਟਰੋ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਡਾਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਹੁਣ ਮਲਟੀ ਮੋਡਲ ਕਨੇਕਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਸਾਥੀਓ,

ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ- ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਵਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਸਪਰਟਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ-ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 

ਭਾਈਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋਂ,

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣਵਾਯੂ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਦਾ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਦੀ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਜੋਣਾ ਸੰਵਾਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। 

2017 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨੇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਟੂਲ ਸੀ, ਸੜਕ ਸਿਰਫ਼ ਤਦ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੜਕ ਕਿਸੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 

ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਯੋਗੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ।

ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!

***************

ਡੀਏਐੱਸ/ਏਐੱਸਏਐੱਚ/ਐੱਨਐੱਸ