नवी दिल्‍ली, 6 ऑक्टोबर 2021 

केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण, निवृत्तीवेतन, अणुउर्जा आणि अवकाश विभाग राज्यमंत्री डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले आहे की, केंद्र सरकार देशाच्या विविध भागांमध्ये फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी 75 एसआयटी अर्थात विज्ञान तंत्रज्ञान आणि अभिनव संशोधन केंद्रे उभारणार आहे. ते म्हणाले की ही केंद्रे या समाजांमधील विद्यार्थ्यांच्या वैज्ञानिक प्रतिभेला प्रोत्साहन देण्याचे काम करतील, इतकेच नव्हे तर या समाजांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासामध्ये देखील योगदान देतील.

नवी दिल्ली येथे आज झालेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उच्च स्तरीय आढावा बैठकीनंतर ते वार्ताहरांशी बोलत होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने गेल्या 2 वर्षांत देशात 20 एसटीआय केंद्रांची (यापैकी 13 केंद्रे अनुसूचित जातींसाठी तर 7 केंद्रे अनुसूचित जमातींसाठी) यापूर्वीच स्थापना केली असून त्यांच्या कार्यातून शेतकी, बिगरशेतकी, उपजीविकेची इतर संबंधित क्षेत्रे आणि उर्जा, पाणी, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी उपजीविका पुरविण्यासाठी सक्षम असलेल्या विविध क्षेत्रांतील विविध प्रकारच्या संशोधनांमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील 20,000 व्यक्तींना थेट लाभ होणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.

डॉ.जितेंद्र सिंग म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेच्या धर्तीवर काम करण्यासाठी आणि येत्या 25 वर्षांत भारताला नव्या उंचीवर नेण्यासाठी सर्वांना एकत्रितपणे योगदान देता यावे म्हणून समाजातील दुर्बल घटकांना मदतीचा हात देऊन त्यांना समाजातील इतर वर्गांच्या पातळीवर आणण्याचा निश्चय पूर्ण करण्यासाठी या केंद्राच्या उभारणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

डॉ.जितेंद्र सिंग यांनी सांगितले की, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाच्या वतीने स्थापन होत असलेली ही विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संशोधन केंद्रे अनुसूचित जाती आणि जमातींमधील नागरिकांसाठी शाश्वत उपजीविका निर्माण करण्याच्या माध्यमातून समावेशन सामाजिक-आर्थिक विकास साधण्याच्या उद्देशाने योग्य आणि समर्पक तंत्रज्ञानांचे विकसन, जोपासना आणि वितरणाच्या सुनिश्चितीचे कार्य करतील. केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, या केंद्रांच्या अंतर्गत चालविले जाणारे प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकास कार्यक्रमांमुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या जनतेमध्ये विज्ञान तंत्रज्ञान आणि संशोधन यांच्या क्षमता आणि कर्तुत्व यांची निर्मिती होईल. ही एसटीआय केंद्रे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या व्यक्तींनी केलेल्या कार्यातून स्वदेशी ज्ञान प्रणालीमध्ये देखील सुधारणा घडवून आणतील आणि त्यांचे रुपांतर उपजीविकेच्या अधिक उत्तम पर्यायांची निर्मिती करण्यासाठीच्या समर्पक तंत्रज्ञानात करतील.

केंद्रीय मंत्री म्हणाले की, एसटीआय केंद्रांच्या उभारणीचे तीन उद्देश आहेत: a)विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांच्या हस्तक्षेपाच्या माध्यमातून प्रबळ रोजगार प्रणालीतील सर्वात कच्च्या दुव्यांकडे लक्ष पुरविणे b)रोजगार प्रणालीतील सशक्त घटकांवर आधारित सामाजिक उपक्रमांची निर्मिती करणे आणि c) उपजीविका निर्माण करण्याची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या व्यक्तींनी केलेल्या कार्यातून स्वदेशी ज्ञान प्रणालीमध्ये सुधारणा घडवून आणणे.

* * *

S.Tupe/S.Chitnis/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com