ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਰਟਸ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਸਰਬਾਨੰਦ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਰ ਅਤੇ ਪਵਨ ਜਨਿਤ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਸਓ-ਨਾਰਵੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਯੇਜ 2050 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 2030 ਤੱਕ 50% ਬੰਦਰਗਾਹ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਤਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰੇਗਾ ‘ਤੇ 30% ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਵੋਯੇਜ ਵਿੱਚ ਗਲੋਮੀਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਈਐੱਮਓ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਮੇਰੀਟਾਈਮ ਵਿਜਨ ਡਾਕਯੁਮੈਂਟ 2030, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬਲਿਊ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈਐੱਮਓ ਗ੍ਰੀਨ ਵਾਯੇਜ 2050 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਪਾਈਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2021-2030 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਜੋ ਬਿੰਦੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਉਹ ਹਨ- ਆਪਣੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੀਵਰਤਾ ਨੂੰ 2005 ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ 2030 ਤੱਕ 33 ਤੋਂ 35% ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 40% ਸਿੰਚਾਈ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਹਸਤਾਂਤਰਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (ਆਰਈ) ਦਾ 24.5% ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਆਰਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪਵਨ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਆਈਐੱਮਓ ਜੀਐੱਚਜੀ ਕਟੌਤੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ 150 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੱਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਈਐੱਮਓ ਜੀਐੱਚਜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜੀਐੱਚਜੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਿਯਾਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਐੱਮਓ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

***

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਐੱਸ/ਜੇਕੇ