नवी दिल्ली, 28  सप्टेंबर 2021

केंद्रीय बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल म्हणाले की, भारताच्या प्रत्येक प्रमुख बंदराच्या एकूण वीज मागणीच्या 60% पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जेचा हिस्सा वाढवण्याचा उद्देश आहे. सध्या हा हिस्सा 10% पेक्षाही कमी आहे. सौर आणि पवन ऊर्जेद्वारे हे साध्य केले जाईल. आज नवी दिल्लीत आयएमओ-नॉर्वे ग्रीन व्होएज 2050 प्रकल्पावरील उच्च स्तरीय सत्राला संबोधित करताना ते म्हणाले, 2030 पर्यंत 50% बंदर उपकरणांचे  विद्युतीकरणं केले जाईल आणि तोपर्यंत सर्व बंदरे तिथे येणाऱ्या जहाजांना तीन टप्प्यांत किनाऱ्यावर वीज पुरवतील. बंदरांनी 2030 पर्यंत हाताळलेल्या प्रति टन कार्गो मागे कार्बन उत्सर्जन 30% ने कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

ते म्हणाले, भारताने यापूर्वी ग्लोमीप प्रकल्पाचा आणि आता ग्रीन व्हॉएजचा भाग बनून नौवहनाद्वारे जीएचजी उत्सर्जन कमी करण्याच्या दिशेने आयएमओच्या कार्याला नेहमीच सहाय्य केले आहे. ते म्हणाले, भारत कमी कार्बन अर्थव्यवस्था आणि शिपिंगच्या मार्गावर आहे. पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांनी जारी केलेला मेरीटाईम व्हिजन डॉक्युमेंट 2030 ही भारताच्या शाश्वत सागरी क्षेत्र आणि नील अर्थव्यवस्थेची पुढील 10 वर्षांची रूपरेषा आहे. ग्रीन शिपिंगशी संबंधित प्रायोगिक प्रकल्प चालवण्यासाठी  भारताला आयएमओ ग्रीन व्होएज 2050 प्रकल्पाअंतर्गत पहिला देश म्हणून निवडण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

सोनोवाल म्हणाले, 2021-2030 कालावधीसाठी पॅरिस कराराअंतर्गत भारताच्या राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (एनडीसी) मध्ये 2005 च्या पातळीवरून 2030 पर्यंत त्याच्या उत्सर्जनाची तीव्रता जीडीपीच्या 33 ते 35 टक्क्यांनी कमी करणे आणि 2030 पर्यंत तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतरणाच्या मदतीने आणि कमी किमतीच्या आंतरराष्ट्रीय वित्त साहाय्याने बिगर-जीवाश्म इंधन आधारित ऊर्जा संसाधनांमधून सुमारे 40 टक्के संचयी वीज स्थापित क्षमता साध्य करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भारत हे लक्ष्य साध्य करण्याच्या मार्गावर आहे आणि त्याने आधीच स्थापित क्षमतेमध्ये नवीकरणीय ऊर्जाचा 24.5% हिस्सा प्राप्त केला आहे. जागतिक स्तरावर, आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये चौथा, पवन ऊर्जेमध्ये चौथा आणि सौर ऊर्जा क्षमतेमध्ये 5 व्या स्थानी आहे.

S.Tupe/S.Kane/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com