केंद्र सरकारची उत्पादन-संलग्न-सवलत म्हणजेच पीएलआय योजना, वाहनउद्योग आणि वाहनांसाठी लागणारे सुटे भाग तयार करणाऱ्या व्यवसायांनाही लागू करण्याच्या निर्णयाची अधिसूचना जारी करण्यात आली. काल म्हणजेच 23 सप्टेंबर रोजी ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने 15 सप्टेंबर रोजी वाहन उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीच्या पीएलआय योजनेमुळे, या क्षेत्रातील उत्पादकांना भेडसावणाऱ्या खर्चाच्या समस्या दूर होऊन, भारतात अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त अशी उत्पादने (वाहने) निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. यावर मिळणाऱ्या सवलतींमुळे अत्याधुनिक ऑटोमोटिव्ह तंत्रज्ञानाने युक्त  उत्पादनांच्या भारतीय जागतिक पुरवठा साखळीत, नवी गुंतवणूक करण्याची प्रेरणा, या उद्योगक्षेत्राला मिळेल. त्यामुळे, येत्या पाच वर्षात, या योजनेमुळे या क्षेत्रात, 42,500कोटी रुपयांची नवी गुंतवणूक येण्याची अपेक्षा असून, 2.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त  वाढीव उत्पादनही अपेक्षित आहे. तसेच, यातून उद्योगात, 7.5 लाख अतिरिक्त रोजगार निर्माण होतील. एवढेच नाही, तर यामुळे जागतिक वाहन उद्योग क्षेत्रात भारताचा वाटाही वाढणार आहे.

वाहन उद्योग क्षेत्रासाठीची पीएलआय योजना, सध्याच्या ऑटोमोटिव्ह कंपन्यांसाठीही खुली असेल. तसेच, नव्या नॉन- ऑटोमोटिव्ह गुंतवणूकदार कंपन्यांसाठीही (ज्या सध्या वाहनउद्योगात  किंवा वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनक्षेत्रात नाहीत) ती लागू असेल.  या योजनेचे दोन मुख्य घटक आहेत, ते म्हणजे- चॅम्पियन ओईम सवलत योजना आणि कंपोनंट चॅम्पियन सवलत योजना.

वाहन उद्योग आणि वाहनांच्या सुट्या भागांच्या व्यवसायांसाठीची ही योजना, वर्ष 2022-2023 पासून पुढची पाच वर्षे लागू असेल. 

ही योजना आणि योजनेसाठीची मार्गदर्शक तत्वे, भारत सरकारच्या , 23 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या राजपत्रात अधिसूचित करण्यात आली आहे. अवजड उद्योग मंत्रालयाचे संकेतस्थळ (https://dhi.nic.inSchmes/ Programs Production Linked Incentive scheme) वरही ही अधिसूचना उपलब्ध आहे.

***

N.Chitale/R.Aghor/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com