ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 'ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ 2021 - ਟੂਵਰਡਸ ਇਕੁਇਟੇਬਲ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼' ਸਮਾਰੋਹ  ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ - ਨਾਗਰਿਕ -ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਮਰੱਥ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਟੈਕਨੋਲਜੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ (13-17 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ) ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵਰਲਡ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਡਬਲਯੂਆਰਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2030 ਤੱਕ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਘਣਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਇੰਜਣ ਬਣੇ  ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।  2030 ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਕੇ 630 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਹੋਣਗੇ।  ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ  ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ (2015-2021) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ 1.57 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ  ਲਗਭਗ 11.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਫਲਤਾ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1.13 ਕਰੋੜ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਊ  ਅਤੇ  ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਢੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ, ਭੂਮੀ-ਉਪਯੋਗ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਉੱਨਤ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵਿਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਅਮ੍ਰਿਤ ਮਿਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਅਧੀਨ, 3,700  ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 1,831 ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 185.33 ਕਰੋੜ ਯੂਨਿਟ (ਕਿਲੋਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ  ਘੰਟੇ) ਊਰਜਾ ਦੀ  ਬਚਤ  ਹੋਈ ਹੈ। 

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐਸਡੀਜੀ) ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਐੱਸਡੀਜੀ 11 (ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼) ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ, ਸਗੋਂ ਗਰੀਬੀ, ਸਿਹਤ,  ਸਿੱਖਿਆ,  ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ' ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ। 

ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਫਰੇਮਵਰਕ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਕਸੁਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਰਾਡਿਗਮ ਤਬਦੀਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਮੋਟਰਾਈਜ਼ਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ (ਐਨਐਮਟੀ) ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, 18 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 721 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਲਾਈਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,058 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਟਰੋ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਭੀੜ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ (ਸ਼ਹਿਰੀ) ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ 4,378 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਜਿਨਾ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ -ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 1.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ  2.0 ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਲੱਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੱਖਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਰੈਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਡੰਪ ਸਾਈਟਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਸਮਾਨ, ਟਿਕਾਊ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ' ਬਾਰੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। 

------------- 

ਵਾਈ ਬੀ /ਐੱਸ ਐੱਸ