अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में बिजली क्षेत्र के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा निवेश बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर चर्चा करने के लिए कल केंद्रीय विद्युत और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सभी हाइड्रो सीपीएसई, एनटीपीसी लिमिटेड, एमएनआरई और एसईसीआई के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक के दौरान निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

निवेश अनुमोदन और प्रतिस्पर्धात्मकता:

- वर्ष की शुरुआत में नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं की बोली लगाने के लिए सीपीएसयू को उनकी बैलेंस शीट की ताकत के आधार पर पूर्व निर्धारित क्षमता के लिए बाजार परिचालन मूल्य (एमओपी) की सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी।

- मिनी रत्न सीपीएसयू के बोर्ड के निवेश अनुमोदन की शक्ति में वृद्धि का मामला सार्वजनिक उद्यम विभाग के साथ उठाया जाएगा।

- आरई क्षेत्र के लिए हर्डल रेट आईआरआर को 10 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के सामने रखा जाएगा।

नीति और नियामक मुद्दे:

आरई परियोजनाओं को नई या असंबद्ध/उच्च टैरिफ हाइड्रो परियोजनाओं के साथ मिलाने करने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उपभोक्ताओं के लिए जल विद्युत के टैरिफ को कम किया जा सके।

-फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम के तहत आरई क्षमता के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में छूट के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

-फ्लेक्सिबिलिटी स्कीम के तहत विकसित आरई पावर के लिए अलग बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की कोई आवश्यकता नहीं है

-बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत बंडलिंग योजना, आरई प्लांट को अपनी जमीन या नए स्थान पर स्थापित करने के लिए अलग से दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित मुद्दे

-सीपीएसयू योजना के तहत आवंटन: सीपीएसयू के बीच प्रस्तावित क्षमता को किसी न किसी रूप में समान आधार पर बोली प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित करने पर विचार किया गया था।

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सोलर पावर पार्क डेवलपर/व्यक्तिगत प्रमोटरों को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने की जांच करेगा

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय  द्वारा फ्लोटिंग सोलर के लिए तैयार की जाने वाली अलग नीति

राज्य सरकार के साथ मुद्दे

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय राज्य सरकार द्वारा बोली प्रक्रिया और पीपीए की पवित्रता सुनिश्चित करने और उच्च सौर पार्क शुल्क को युक्तिसंगत बनाने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

 

एमजी/एएम/पीके

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