ਪਰਸੋਨਲ,ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਭਾਰਤ @75 ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ: ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ
“ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ”
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ “ਇੰਡੀਆ @ 75: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ” ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ
Posted On:
24 AUG 2021 5:58PM by PIB Chandigarh
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ), ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਈਏਐੱਸ/ਸਿਵਿਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਕਾਦਮੀ (ਐੱਲਬੀਐੱਸਐੱਨਏਏ) ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਪਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਵਿੱਚ “ਇੰਡੀਆ@ 75: ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਾਹ” ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ‘ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਨਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਕੋਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਉਪਲਬਧ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੇ ਉਪਯੁਕਤ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਸਮੁਦਾਏ ਵਿੱਚ ਅਗ੍ਰਿਮ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ 75 ਸਾਲ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾ ਰੈੱਡ ਟੈਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਠਿਨ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀਗਤ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਿਧਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ” ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਆਹਮਣੇ-ਸਾਹਮਣੇ ਅਤੇ ਮਿਕਸਡ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਜਾ ਗਿਆਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਪਦਕ੍ਰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੱਤਵ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਤਸਾਹ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨਿਰਬਲ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਚਨਾਤਮਕ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਲਨ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਪੱਤਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ‘ਸੀ’ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ‘ਡੀ’ ਪੋਸਟ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
*****
ਐੱਸਐੱਨਸੀ/ਆਰਆਰ
(Release ID: 1748930)
ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 161