ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਪਾਵਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ:

 •  ਕੁੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ (AT&C) ਘਾਟਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ 23.5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 21.83% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

 •  ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ (ACS) ਅਤੇ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ (ARR) ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ 2016-17 ਵਿੱਚ 0.33/kWh ਤੋਂ 2019-20 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 0.28/kWh ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

 •  ਸਾਲਾਨਾ ਪੋਸਟ ਟੈਕਸ (ਪੀਏਟੀ) ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 32,898 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ 2016-17 ਵਿੱਚ 33,894 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਟਕਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2019 ਵਿੱਚ -50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸ (ਪੀਏਟੀ) ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019 ਲਈ ਪੀਐੱਫਸੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਪਯੋਗਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ), ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਪੀਏਟੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨੂੰ -60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ -90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਡਿਸਕੌਮ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਡਿਸਕੌਮਸ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਕਾਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੂ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਤੱਥ ਇਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਅਸਲ ਪੀਏਟੀ ਅੰਕੜਾ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਲਈ ਅਨੁਮਾਨਤ -60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸ ਹਨ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਹੋਰ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

 ਆਈਸੀਆਰਏ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੋਕਤ ਗਲਤ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021 ਲਈ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕੌਮ ਘਾਟੇ ਦੇ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਟੈਰਿਫ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਟਰੂ-ਅੱਪਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਤ ਖਪਤ ਪੈਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ ਦੁਆਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਈਸੀਆਰਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਖਮ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਦਕਸ਼ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ, ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਗੇ।

 ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਦਕਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ -19 ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੈਨਕੌਸ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਲਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਸਕੌਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022 ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2024 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਦੇ 0.5% ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੁਆਰਾ ਡਿਸਕੌਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਸੁਧਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਨਤੀਜਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ;  500 AMRUT ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ AT&C ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ;  ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ;  ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ;  ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

**********

 ਐੱਮਵੀ/ਆਈਜੀ