नवी दिल्ली, 18 ऑगस्‍ट 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, जागतिक व्यापार संघटनेत भारताचे कायमस्वरूपी मंडळ, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडचे   व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासाठी केंद्र (सीटीआयएल)आणि  द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलोपमेंट स्टडीज, जिनेव्हा अंतर्गत येणारे  व्यापार व आर्थिक एकीकरण केंद्र (सीटीईआय)यांच्यात सामंजस्य करार करण्यास मंजुरी दिली.

फायदे:

द ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंटरनॅशनल अँड डेव्हलपमेंट स्टडीज, जिनेव्हाच्या सीटीईआय सोबत सामंजस्य करार,  सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्याच्या क्षेत्रात मौल्यवान शैक्षणिक आणि संशोधनाच्या संधी प्रदान करेल. याव्यतिरिक्त, सामंजस्य कराराअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील समकालीन समस्यांवर वाणिज्य विभागातील अधिकारी, सीटीआयएल संशोधक आणि अध्यापकांची समज वाढवण्यासाठी  क्षमताबांधणी कार्यक्रम किंवा उपक्रम राबवले जातील. आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायद्यासंदर्भात भारताच्या भूमिकेला समर्थन मिळवले जाईल.

सीटीईआय सह सामंजस्य कराराअंतर्गत प्रस्तावित सहकार्य शैक्षणिक स्वरूपाचे आहे. या अंतर्गत भारतातील संशोधक आणि अध्यापक, ज्यात सीटीआयएल आणि वाणिज्य विभाग आणि इतर सरकारी संस्थांचे कर्मचारी यांचा समावेश आहे, त्यांना क्षमताबांधणी आणि संशोधनाभिमुख उपक्रमांचा लाभ होईल. आंतरराष्ट्रीय व्यापार वाटाघाटी आणि विवाद निपटारावरील विविध मुद्द्यांवर भारताची स्थिती मजबूत करण्यासाठी हे फायदेशीर ठरेल.

तपशील:

भारत, स्वित्झर्लंड आणि इतर देशांतील अध्यापक, व्यवसायी, कायदेतदन्य, धोरणकर्ते आणि विद्यार्थी यांच्यातील सहकार्य, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि गुंतवणूक कायदा व  संबंधित विषयांच्या उदयोन्मुख आणि नवीन क्षेत्रांची तांत्रिक आणि सूक्ष्म समज निर्माण करण्यास मदत करेल. हा सामंजस्य करार तीन वर्षे लागू राहील.

* * *

M.Chopade/S.Kakade/D.Rane

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com