ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨ-ਲੈਂਡ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂਆਂ (ਆਈਸੀਡੀ) ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰ ਫਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ (ਸੀਐਫਐਸ) ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂਰੇਖਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਆਈਸੀਡੀਜ  ਅਤੇ ਸੀਐਫਐਸ ਐਗਜ਼ਿਮ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਟੋਰ  ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਕਸਟਮਜ਼ ਐਕਟ, 1962 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਕਸਟੋਡੀਆਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਬੰਦ (ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ) ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ   ਅਨ - ਕਲੀਅਰਡ, ਸੀਜ਼ਡ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸਟੋਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 20/2021-ਕਸਟਮਜ਼ ਮਿਤੀ 16.08.2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਕਸਟੋਡੀਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੀਡੀ/ਸੀਐਫਐਸ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਕਸਟਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਡਿਪਟੀ/ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਕਸਟਮਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਿਰ ਸਮਾ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਗੈਰ ਜਰੂਰੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਪਾਰ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। 

 -------------------------

ਆਰਐਮ/ਕੇਐਮਐਨ