नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2021

आर्थिक वर्ष 2021 - 22 च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 64,180 कोटी रुपये खर्चाच्या आणि आगामी सहा वर्षांच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष 25- 26 पर्यंतच्या पंतप्रधान आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा करण्यात आली होती. राष्ट्रीय आरोग्य योजनेला पूरक असे हिचे स्वरूप आहे.

आर्थिक वर्ष 2025 - 26 पर्यंत या योजनेद्वारे साध्य करायची मुख्य उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे :-

• महत्वाच्या 10 राज्यांमधील 17,788 ग्रामीण आरोग्य आणि कल्याण केंद्रांना सहाय्य.
• या सर्व 10 राज्यांमध्ये 11,024 शहरी आरोग्य कल्याण केंद्रांची स्थापना.
• 11 महत्त्वाच्या राज्यांमधील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकिकृत सार्वजनिक आरोग्य निदान केंद्रे आणि 3382 विभागीय सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे.
•  602 जिल्ह्यांमध्ये आणि बारा केंद्रीय संस्थांमध्ये विशेष काळजी विभागीय रुग्णालयांची स्थापना.
• सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) च्या विभागीय शाखांना आणि 20 महानगरी आरोग्य सर्वेक्षण विभागांना बळकटी देणे
• सर्वंकष आरोग्य माहिती पोर्टल चा विस्तार करून त्यात सर्व राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशातील सार्वजनिक आरोग्य निदान केंद्रांचा समावेश
• देशात प्रवेश करण्याच्या 33 ठिकाणी, म्हणजे 32 विमानतळ, 11 सागरी बंदरे आणि सात लँड क्रॉससिंग्स या ठिकाणी आधी अस्तित्वात असलेल्या सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांना मजबूती, शिवाय अधिक 17 नवीन सार्वजनिक आरोग्य केंद्रांची उभारणी
• 15 तात्काळ शल्यक्रिया आरोग्य केंद्रे, दोन फिरती रुग्णालये आणि
• 1 राष्ट्रीय आरोग्य संस्था आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या दक्षिण-पूर्व आशिया विभागासाठी एक विभागीय संशोधन मंच, 9 जैव सुरक्षा III या स्तरावरील प्रयोगशाळा आणि 4 राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था यांची उभारणी

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री भारती प्रवीण पवार यांनी राज्यसभेत आज एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

S.Tupe/V.Sahjrao/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com