गर्भवती महिलेत कोणतीही लक्षणे नसली तरी प्रत्येकीसाठी रक्तातील साखरेची चाचणी अनिवार्य करावी असे केन्द्रीय मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह यांनी म्हटले आहे. डॉ. जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विज्ञान आणि तंत्रज्ञान;  राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान; पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, निवृत्तीवेतन, अणुऊर्जा आणि अवकाश राज्यमंत्री, असण्याबरोबरच प्रसिद्ध मधुमेह तज्ञही आहेत.

गर्भारपणात मधुमेह याबाबतच्या भारतातील अभ्यास समूहाच्या  (DIPSI 2021), 15 व्या वार्षिक परिषदेत ते आभासी माध्यमातून बोलत होते. तरुणांमधील आजार टाळण्यासाठी मधुमेहाबाबतचे निदान महत्वाचे असल्याचे मंत्रीमहोदय म्हणाले.

कोणत्याही निदानाचे निकष आणि प्रक्रिया सोपी, व्यवहार्य, परवडणारी आणि पुराव्यावर आधारित असावी.  या दृष्टीने गर्भलिंग मधुमेह मेलीटस (GDM) चे निदान आहे. यासाठी  "गरोदरपणातील मधुमेहाबाबतचा भारतातील अभ्यास समूहाने (DIPSI) "एक चाचणी प्रक्रीया" सुचवली आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारद्वारे ती मान्यताप्राप्त आहे. समाजातील सर्व घटकांची गरज पूर्ण करणारी, परवडणारी अशी ही चाचणी आहे.

या चाचणी प्रक्रियेला जागतिक आरोग्य संघटना (डब्ल्यूएचओ),  आंतरराष्ट्रीय स्रीरोगतज्ञ महासंघ आणि प्रसूतीतज्ञ संघटना (एफआयजीओ) तसेच आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघ (आयडीएफ) यांनी मान्यता दिली आहे.

भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2014 च्या प्रसूतीपूर्व नियमांतर्गत राष्ट्रीय मार्गदर्शक तत्वांनुसार, गरोदरपणातील मधुमेहाची तपासणी प्रत्येक गर्भवतीला अनिवार्य केली आहे.  प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरावर याची अंमलबजावणी आणखी उत्तम होण्याची गरज आहे असे सिंह म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय मधुमेह महासंघाच्या (IDF 2019) अंदाजानुसार जागतिक पातळीवर सुमारे 463 दशलक्ष लोक मधुमेहग्रस्त आहेत. 2040 पर्यंत ही संख्या 642 दशलक्ष लोकांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

2019 मध्ये, 20-49 वर्षे वयोगटातील गर्भावस्थेत रक्तातील सारखरेचे अति प्रमाण,   हायपरग्लेसेमिया (एचआयपी) चे जागतिक प्रमाण 20.4 दशलक्ष असल्याचा अंदाज होता.  गरोदरपणात त्यांच्यामधे हायपरग्लेसेमियाचे काही प्रकार आढळले होते, त्यापैकी 83.6% जीडीएममुळे होते, जे जागतिक सार्वजनिक आरोग्य समस्या म्हणून उभे ठाकले आहेत.

जीडीएम किंवा एचआयपीमधील  ग्लायसेमिकचे वाईट नियंत्रण हे नवजात बाळामधे मेटाबोलिक सिंड्रोम / एनसीडीच्या विकासासाठी भविष्यातील धोका आहे,  गर्भधारणेदरम्यान खबरदारी बाळगत एनसीडीचा वाढता भार टाळण्यासाठी, प्रसूतीनंतरचे प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करायला हवेत असे केन्द्रीय मंत्री म्हणाले.

यावेळी डॉ. जितेन्द्र सिंह यांनी डीआयपीएसआय 2021 मार्गदर्शक तत्वे आणि डीआयपीएसआयचे संस्थापक प्रा. व्ही सेशैया यांनी लिहिलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशनही केले.

***

S.Patil/V.Ghode/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com