ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਵੰਡ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਏਰਾਊਂਡ ਦੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ (ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਪਰਿਵਰਤਨ) ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਆਰਐੱਮਆਈ ਅਤੇ ਆਰਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਊਰਜਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰੌਕੀ ਮਾਊਂਟੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ (ਆਰਐੱਮਆਈ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਡਾ. ਵੀਕੇ ਸਾਰਸਵਤ (ਮੈਂਬਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ), ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ), ਆਲੋਕ ਕੁਮਾਰ (ਬਿਜਲੀ ਸਕੱਤਰ), ਡਾ. ਰਾਕੇਸ਼ ਸਾਰਵਾਲ (ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ) ਅਤੇ ਸੁਸ਼੍ਰੀ ਅਕਸ਼ਿਮਾ ਘਾਟੇ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਆਰਐੱਮਆਈ ਇੰਡੀਆ) ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਡਿਸਕੌਮ) ਹਰ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ, ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਕ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਨੱਤ ਬਣਾਉਣਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਪਾਰ ਸੁਗਮਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਸੰਚਾਲਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਵੀਕੇ ਸਾਰਸਵਤ, ਮੈਂਬਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।”

ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਰਐੱਮਐਆਈ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਲੇ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਿਸਕੌਮ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਿਚੋੜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।”

*****

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ