उपकरणांची आणि उत्पादकांच्या मंजूर सूचीची एक प्रणाली सरकारने निश्चित केली आहे. आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांसाठी केवळ मंजूर केलेल्या यादीतील उत्पादकांनी तयार केलेली उपकरणे वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. 70 टक्क्यांपेक्षा अधिक उपकरणे भारतात उत्पादित केली जातात. देशात पवन ऊर्जेसह अक्षय ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत.

यामध्ये समाविष्ट –

• प्लग अँड प्ले तत्त्वावर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांच्या विकासकांना जमीन आणि संप्रेषण देण्यासाठी अल्ट्रा मेगा नूतनीकरण ऊर्जा पार्कची स्थापना
• नवीकरणीय ऊर्जेचे स्थलांतर करण्यासाठी नवीन संप्रेषण मार्ग निर्माण करणे आणि नवीन उपकेंद्र क्षमता निर्माण करणे
• गुंतवणूक सुलभ आणि आकर्षक करण्यासाठी प्रकल्प विकास विभागाची स्थापना करणे
• नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी अंमलबजावणी, ऑपरेशन्स आणि देखभाल यासाठी कुशल मनुष्यबळाकडून कौशल्य विकास कार्यक्रमांची निर्मिती करणे

प्रामुख्याने पवन ऊर्जैला चालना देण्यासाठी वरील गोष्टींव्यतिरिक्त, पवन विद्युत जनरेटरच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या काही घटकांवर काही ठराविक सवलतीतील सीमा शुल्काची सूट यासारखी काही आणखी काही पावले उचलण्यात आली आहेत

पवन स्रोत हा अतिशय ठराविक मोकळ्या जागेवरील आहे आणि त्याची व्यावसायिकदृष्ट्या शोषण क्षमता केवळ सात राज्यांमध्ये आहे. ती म्हणजे, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान आणि कर्नाटक.

एकूण 20,000 मेगावॉट क्षमतेचा पवन ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी देशातील विविध केंद्र आणि राज्य एजन्सींना निविदा प्रक्रियेसाठी आमंत्रित केले आहे. 30.06.2021 पर्यंत देशात 39,486 मेगावॉट क्षमतेचे पवन ऊर्जा प्रकल्प स्थापित केले गेले आहेत.

केंद्रीय ऊर्जा आणि नवीन व नवीकरणीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

***

S.Tupe/S.Shaikh/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com