ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ, 2021, ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 24.03.2021 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੁਬਿਨ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਅਲੋਕ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਲਭੂਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿਰਿਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੇਜੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 61 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਤਾਕਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਨ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਐਕਟ ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਬੋਰਡ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸ਼ੋਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ, ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਨ ਕਰਨਗੇ।

ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਨਦੰਡ ਵੀ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀਡਬਲਿਊਸੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਕੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।

ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ (ਹਲਕੇ, ਗੰਭੀਰ, ਘਿਣਾਉਣੇ) ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਤਮ ਸਜ਼ਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੈਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਨਿਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ।

ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

********

ਬੀਵਾਈ/ਓਐੱਸ