ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1957 (ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 54 ਐਂਟਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੋਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । 2015 ਵਿੱਚ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪੱਖਪਾਤ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਾਜਿਬੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਰਾਹੀਂ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ 1957 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 28—03—2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਣਿਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ । ਸੋਧੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ।
1.   ਭਾਲਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ — (ੳ) ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ । (ਅ) ਕੰਪੋਜਿ਼ਟ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੀ—4 ਪਧੱਰ ਤੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਬਜਾਏ ਜੀ—3 ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਣਕ ਅਨੁਸਾਰ । (ੲ) ਸਰਫੇਸ਼ੀਅਲ ਖਣਿਜ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਬਲਾਕ ਲਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਜੀ—3 ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਜਾਏ ਜੀ—2 ਪੱਧਰ ਦੇ । (ਸ) ਖਣਿਜ ਭਾਲਣ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਤਹਿਤ ਨਿਜੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
2.  ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(1) ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਐੱਨ ਐੱਮ ਈ ਟੀ ਤਹਿਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 18 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੱਖਰਖਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ , ਜੋ ਖਾਣ ਸੰਚਾਲਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ , ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖਣਿਜ ਰੱਖਰਖਾਵ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਯਮ (ਐੱਮ ਸੀ ਡੀ ਆਰ), 2017 (ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੋਧੇ ਗਏ) ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (2) (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ । ਖਾਣ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ , ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਮਾਈਨਜ਼ ਆਈ ਬੀ ਐੱਮ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਖਣਿਜ (ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਕਾਰਬਨਜ਼ ਐਨਰਜੀ ਖਣਿਜ) ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼ 2016 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਮਾਈਨਜ਼ ਬਿਊਰੋ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜਾਂ , ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖਣਿਜਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਐੱਮ ਐੱਮ ਡੀ ਆਰ ਐਕਟ 1957 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਣ, ਕੋਲਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ।
 

****************

ਐੱਸ ਐੱਸ / ਆਰ ਕੇ ਪੀ