नवी दिल्ली, 27 जुलै 2021

कोळसा खाणींचा लिलाव करताना केवळ खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचाच विचार केला जाणार नाही. कोळसा खाण (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 2015 [सीएमएसपी कायदा] आणि खाणी आणि  खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा, 1957 [एमएमडीआर कायदा] च्या तरतुदीनुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातील अशा दोन्ही कंपन्या या लिलावात भाग घेण्यास पात्र आहेत. कोळसा खाणींचा लिलाव करणे ही एक सतत सुरु रहाणारी प्रक्रिया आहे. आतापर्यंत 46 कोळसा खाणींचा यशस्वीरित्या लिलाव झाला असून त्यापैकी 44 कोळसा खाणींचा लिलाव खाजगी क्षेत्रातील कंपन्यांसोबत झाला आहे.

कोळसा विक्रीसाठी सध्याच्या कोळसा खाणींच्या लिलावामध्ये 67 कोळसा खाणी (सीएमएसपी कायद्याअंतर्गत 23 कोळसा खाणी आणि एमएमडीआर कायद्यांतर्गत 44 कोळसा खाणी) आहेत. या लिलावाकरीता आवश्यक प्रक्रिया कार्यान्वित केली जात आहे.

कोळसा विक्रीसाठी नुकत्याच झालेल्या 20 कोळसा खाणींच्या लिलावामधून 7,419 कोटी रुपयांचा वार्षिक महसूल उत्पन्न होण्याची शक्यता आहे. या 20 खाणींमधून मिळून एकूण 79,019 रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.

संसदीय कामकाज, कोळसा आणि खाणी मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिनांक 26 जुलै 2021 रोजी राज्यसभेत ही माहिती दिली.

S.Tupe/S.Patgaonkar/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com