ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 17 ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ 17 ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ 16 ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਾਰਤ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਧ-ਮਿਆਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ / ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ (2021-22) ਲਈ, 68020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ (ਬੀਈ) ਪੜਾਅ 'ਤੇ 10% ਜੀਬੀਐੱਸ ਅਧੀਨ 54 ਗੈਰ-ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ) ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ (ਏਐੱਨਬੀ) ਪੈਕੇਜ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021-22 ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਸ (ਐੱਮਆਈਟੀਆਰਏ) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ, 2021 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 17 ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ 6.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ / ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 8 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 26.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 36.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 313.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 11 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਈਐੱਸਡੀਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 313.98 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਪਲਾਈ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਆਦਿ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ / ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, 2020-21 ਦੌਰਾਨ,322.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2019-20 ਦੌਰਾਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 111.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਅਧੀਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ 35% ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 35% ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਐਮਜੀ / ਆਈਏ