ਉੱਦਮੀ / ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ / ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਈਐੱਫ ਅਤੇ ਸੀਸੀ) / ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡਾਂ (ਐੱਸਪੀਸੀਬੀਸ), ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀਐੱਫਪੀਡੀ 6% ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਬਵੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਵਧੀ ਸਮੇਤ, 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦਾ 50% ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਈਥਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਥਾਨੌਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

**********

 ਵਾਇਕੇ / ਐੱਸਕੇ