नवी दिल्ली, 16 जुलै 2021

दिनांक 15 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या राजपत्रित अधिसूचनेच्या माध्यमातून  केंद्रीय जल शक्ती मंत्रालयाने गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ यांचे कार्यक्षेत्र सूचित केले आहे. या अधिसूचनेद्वारे दोन्ही मंडळांना आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या दोन राज्यांमधील गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांवरील सूचीबद्ध प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालन यांच्या संदर्भात आवश्यक निर्णय घेण्याचे अधिकार आणि सामर्थ्य प्रदान करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने उचललेल्या या पावलामुळे दोन्ही राज्यांमध्ये जल स्त्रोतांच्या न्याय्य वापराबाबतची सुनिश्चितता होईल अशी अपेक्षा आहे.

आंध्रप्रदेश पुनर्रचना कायदा 2014 (APRA) अंतर्गत आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये नद्यांच्या पाण्याच्या परिणामकारक व्यवस्थापनासाठी तरतुदी समाविष्ट केलेल्या आहेत. गोदावरी आणि कृष्णा नद्या व्यवस्थापन मंडळांची स्थापना आणि या मंडळांच्या कार्याचे पर्यवेक्षण करणाऱ्या शिखर मंडळाची स्थापना यासाठीची तरतूद या कायद्यात आधीच केलेली आहे.

APRA, 2014 कायद्यामधील विभाग क्रमांक 85 अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून केंद्र सरकारने दोन्ही नद्यांची व्यवस्थापन मंडळे स्थापन केली, गोदावरी आणि कृष्णा नद्यांच्या क्षेत्रातील केंद्र सरकारने सूचित केलेल्या प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालन यांच्या संदर्भात या मंडळांचे कामकाज 2 जून 2014 पासून सुरु करण्यात आले.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑक्टोबर 2020 मध्ये झालेल्या शिखर मंडळाच्या दुसऱ्या बैठकीत या दोन्ही मंडळांचे कार्यक्षेत्र सूचित करण्याच्या दीर्घकाळ प्रलंबित मुद्द्यावर निर्णय घेण्यात आला. गोदावरी नदी व्यवस्थापन मंडळ (GRMB) आणि कृष्णा नदी व्यवस्थापन मंडळ (KRMB) यांचे कार्यक्षेत्र भारत सरकार सूचित करेल असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. 

APRA, 2014 कायद्यामधील विभाग क्रमांक 87 अंतर्गत च्या तरतुदींनुसार, भारत सरकारने आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा राज्यांतील गोदावरी आणि कृष्णा या नद्यांच्या खोऱ्यातील प्रकल्पांचे प्रशासन, नियमन, देखभाल आणि परिचालनासंदर्भात GRMB साठी आणि KRMB साठी अशा दोन राजपत्रित अधिसूचना जारी केल्या आहेत.

दोन्ही मंडळांची कार्यक्षेत्रे अधिसूचित करण्याचा केंद्र सरकारचा हा निर्णय भविष्यात या दोन्ही मंडळांना APRA, 2014 कायद्यामध्ये विहित तरतुदींनुसार त्यांच्या जबाबदाऱ्या पार पाडणे शक्य करून देईल आणि दोन्ही राज्यांमधील जल स्त्रोतांच्या व्यवस्थापनात अधिक परिणामकारकता आणेल. दोन्ही राज्यांतील जनतेला न्याय्य लाभ मिळणे सुनिश्चित करण्यासाठी दोन मंडळांचे कामकाज निर्वेधपणे सुरु ठेवण्यात दोन्ही राज्य सरकारांनी मनापासून सहकार्य करावे तसेच लागेल ती मदत करावी अशी अपेक्षा केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.

राजपत्रित अधिसूचना वाचण्यासाठी कृपया येथे क्लिक करा

M.Chopade/S.Chitnis/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com