ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਜਪਾਨ ਫੇਅਰ ਟ੍ਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਐੱਫ਼ਟੀਸੀ) ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਪੱਤਰ (ਐੱਮਓਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਐੱਮਓਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਜਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬਕ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਨੁਕਰਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਐਕਟ, 2002 ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਵੇਰਵਾ:

ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਐਕਟ, 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

****

ਡੀਐੱਸ