विधि एवं न्‍याय मंत्रालय

न्याय विभाग ने अपने टेली-लॉ कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या 9 लाख लाभार्थियों से अधिक हो जाने का नया कीर्तिमान बनने पर कार्यक्रम  का आयोजन किया

न्याय विभाग में "आजादी का अमृत महोत्सव" की शुरुआत

कार्यक्रम के दौरान केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री  श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा: टेली लॉ में न्याय प्रदान करने और कानून के शासन को मजबूत करने के समावेशी चरित्र को बढ़ावा देने की क्षमता है

Posted On: 06 JUL 2021 4:46PM by PIB Delhi

      "आजादी का अमृत महोत्सव" की शुरुआत करते हुए और अपने टेली-लॉ कार्यक्रम के तहत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों तक पहुंचने का नया कीर्तिमान बनने के अवसर पर न्याय विभाग ने आज यहां नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर विधि और न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि थे। इसके साथ ही आज देश भर में 50,000 से अधिक टेली लॉ पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम को देखने और इससे डिजिटल रूप से जुड़ने का मौका भी  मिला।

 

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      इस अवसर पर बोलते हुए, कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई), अर्ध-न्यायिक स्वयंसेवकों ( पीएलवी), राज्य समन्वयकों (स्टेट कोऑरडीनेटर्स) और पैनल वकीलों के प्रयासों की सराहना की, जो आम नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की सामाजिक-कानूनी चिंताओं/ संघर्षों को जोड़ने और हल करने के  साथ ही विभिन्न योजनाओं के तहत जनता को उनके लिए शुरू किए गए लाभों का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करवाने लिए एक सहायक स्तंभ बन गए हैं। । मंत्री ने लाभार्थियों की वास्तविक समय के अनुभवों   की कहानियों के संग्रह और संकलन के लिए न्याय विभाग के प्रयासों की सराहना की। मंत्री ने न्याय वितरण के समावेशी चरित्र को बढ़ावा देने और कानून के शासन को मजबूत करने के लिए टेली लॉ की क्षमता का भी उल्लेख किया।

 

      मंत्री महोदय ने ओडिशा के कालाहांडी जिले की  एम. रामपुर पंचायत और कश्मीर के गांदरबल जिले के तुल्लामुल्ला पंचायत में जन सेवा केंद्र (सीएससी) में दो दूरस्थ सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) का एक आभासी दौरा भी किया, जिसमें प्रौद्योगिकी की पहुंच का पता भी चला था। इस दौरे ने उन चुनौतियों को समझने में मदद की जिनका सामना वीएलई/पीएलवी को टेली-लॉ सेवा को जन-जन तक पहुंचाने में होता है।

 

      इस कार्यक्रम में बोलते हुए न्याय विभाग, कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव श्री वरुण मित्रा ने कहा कि टेली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट तकनीक को एकीकृत करते हुए, टेली लॉ ने हाशिए पर पड़े लोगों को एक समर्पित पूल के साथ जोड़कर कानूनी सहायता की  मुख्य धारा में लाया गया  है। पैनल वकील या तो नि:शुल्क हैं या फिर नाममात्र की फीस पर यह कार्य कर रहे हैं । स्थानीय सीएससी पड़ोस से संबंधित फ्रंटलाइन पैरा लीगल वालंटियर्स और ग्राम स्तर के उद्यमियों का एक विशाल कैडर जागरूकता पैदा करने और सलाह की आवश्यकता वाले लाभार्थियों के ऑनलाइन पंजीकरण में सहायता करता है। बेहतर लाभार्थी कवरेज के लिए दूरस्थ भौगोलिक भीतरी इलाकों में निर्बाध प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए, न्याय विभाग ने पीएलवी के लिए टेली-लॉ मोबाइल ऐप भी विकसित किया है।

 

 

टेली-लॉ पहल के तेजी से विस्तार पर प्रकाश डालते हुए, श्री मित्रा ने कहा, “टेली-लॉ ने 1800 जन सेवा केन्द्रों  (सीएससी) के माध्यम से 11 राज्यों के 170 जिलों में कार्य करके  करके 2017 में अपनीऔर से एक छोटी सी  शुरूआत  की । 2019 में, सीएससी की संख्या को 29,860 तक ले जाते हुए 115 और  आकांक्षी जिलों को जोड़ा गया। न्याय विभाग को इस बात पर गर्व है कि आज टेली-लॉ 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों में 50,000 सीएससी को कवर करते हुए काम कर रहा है।

 

      उन्होंने आगे कहा कि टेली-लॉ ने पिछले एक साल के दौरान कानूनी सलाह लेने वाले लाभार्थियों की संख्या में 369% की वृद्धि देखी है। इस माध्यम का व्यापक रूप से आम नागरिकों द्वारा कोविड महामारी के दौरान अपने अधिकारों और अधिकारों का दावा करने के लिए उपयोग किया गया था। हमने जून, 2021 में एक नया कीर्तिमान  बनाया  है,  जिसमें 9.5 लाख से अधिक नागरिक टेली-लॉ से लाभान्वित हो रहे हैं।

 

      टेली-लॉ कार्यक्रम वर्तमान में 50,000 सीएससी के नेटवर्क के माध्यम से 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 633 जिलों (115 आकांक्षी जिलों सहित) में संचालित हो रहा  है। यह कार्यक्रम आम सेवा केंद्रों (सीएससी) में उपलब्ध ई-इंटरफेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैनल वकीलों से कानूनी सलाह लेने वाले वंचित और जरूरतमंदों को जोड़ता है।

 

      इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, कानून और न्याय मंत्री ने टेली-लॉ- रीचिंग द अनरीच्ड पर एक विशेष डाक कवर  भी जारी किया। फ्रंट कवर में वीडियो/टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों को सलाह देने वाले पैनल वकील की तस्वीर को दर्शाया गया है। इसमें लाभार्थियों की छवियां भी शामिल हैं, जो पैनल वकीलों से बात करते हुए दिखाई देते हैं, इस प्रकार तकनीकी प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में चिंताओं, भय और अंतर्निहित झिझक की बाधाओं पर काबू पाने में उनके प्रयासों को चित्रित करते हैं। यह आम सेवा केंद्रों में कानूनी सलाह लेने के लिए पैनल वकील के साथ एक लाभार्थी को जोड़ने में उपयोग किए जाने वाले पांच चरणों पर भी प्रकाश डालता है, वास्तव में यह उजागर करता है कि टेली-लॉ को "कानूनी  सलाह की और अनोखा कदम" में एक अनूठी पहल क्यों कहा जा सकता है।

 

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      टेली-लॉ कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अंतिम नागरिक  को जोड़ने की दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ रहा है जो कि "लाभार्थियों की आवाज" पुस्तिका में अच्छी तरह से प्रलेखित है। लाभार्थियों की आवाज के पहले और दूसरे संस्करण का ई-संस्करण सितंबर, 2020 और मार्च 2021 में जारी किया गया था। पिछले दो संस्करणों के साथ तीसरा संस्करण माननीय मंत्री द्वारा जारी किया गया था। माननीय कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद ने "लाभार्थियों की आवाज" के तीसरे संस्करण के अपने प्रस्ताव में रेखांकित किया है कि कानूनी सहायता की मुख्य धारा सबका साथ, सबका विकास और सबका न्याय के सिद्धांत को रेखांकित करती है, जैसा कि प्रधान मनती  द्वारा परिकल्पित है।

 

      वास्तविक समय की कहानियों और सच्ची घटनाओं से प्रेरित, टेली-लॉ: रीचिंग द अनरीचेड पर एक लघु फिल्म भी जारी की गई थी। इसके अलावा, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, ओडिशा, झारखंड और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों पर लगभग एक मिनट के 6 विशिष्ट कैप्सूल विकसित किए गए हैं जो कार्यक्रम की पैठ और पहुंच को उजागर करते हैं।

 

      टेली-लॉ सेवा प्रदान करने वाले सीएससी के लिए नया साइनबोर्ड जारी किया गया जिसे "कानूनी  सहायक केंद्र" के रूप में फिर से नाम दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य टेली-लॉ के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श सेवा के वितरण पर प्रमुख सेवा के रूप में प्रमुखता लाना है। इन सीएससी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं एक साथ दी जा रही हैं I

 

      भले ही टेली-लॉ कार्यक्रम प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित है, पर इसकी सफलता ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई), पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी), राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों सहित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के कामकाज पर निर्भर है। इस कार्यक्रम में देश के पांच क्षेत्रों में इन श्रेणियों के तहत बीस सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

 

श्रेणी

नाम

राज्य

ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई)

अमृता कुमारी

झारखंड

विजयमोहन कास्बे

महाराष्ट्र

हरप्रीत सिंह

पंजाब

तिल्लाई रेवती

तमिलनाडु

तारादीप चन्द्र

छत्तीसगढ़

अर्ध न्यायिक स्वयंसेवक (पीएलई)

 दीपशिखा दास

अरुणाचल प्रदेश

वैजयंती कलाप्पा बोंगार्गे

महाराष्ट्र

श्रद्धांजली झा

उत्तर प्रदेश

 जेसी

तमिलनाडु

दीक्षा वर्मा

छत्तीसगढ़

 राज्य समन्वयक

श्रेष्ण कुमार पटनायक

ओडिशा

योगेश निकम

महाराष्ट्र

डॉ. मुकेश लता

पंजाब

अबिन के. एस.

केरल

चिरंजय  जंघेल

छत्तीसगढ़

पैनल वकील

 अमित कुमार बारिक

ओडिशा

 श्वेतान्जली मिश्र

महाराष्ट्र, राजस्थान

अक्ष बसरा

पंजाब, हरियाणा

चित्रलाल एम. आर.

केरल

विकाश कुमार

बिहार, उत्तर प्रदेश

 

      इनमें से तीन विजेता महिलाएं है और संयोग से वे  सभी शारीरिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होने में सक्षम थीं, जो दर्शाता है कि टेली लॉ कार्यक्रम वास्तव में महिला कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक आंदोलन है। मंत्री ने पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की और उन्हें विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वे सशक्त महसूस कर सकें। उन्होंने लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में टेली लॉ के महत्व को रेखांकित किया। पुरस्कार पाने वाले हैं:-

 

  1. सुश्री श्रद्धांजलि झा, (पीएलवी), सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश से 2017 से जुड़ी हैं और उन्होंने लाभार्थियों के 500+ मामले दर्ज और सक्षम किए हैं।

 

2. पंजाब की डॉ. मुकेश लता (राज्य समन्वयक)। वे  2019 से जुड़ी हुई हैं और डीएलएसए अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और जिलों के स्थानीय निकायों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।

 

3. सुश्री श्वेतांजलि मिश्रा (पैनल वकील) महाराष्ट्र)। वे 2019 से जुड़ी हुई हैं और उन्होंने लाभार्थियों को 30,000+ सलाह दी हैं और वायस ऑफ बेनिफिशिएरी में 34 सफलता की कहानियां प्रदर्शित की हैं।

 

इस कार्यक्रम में न्याय विभाग,  जन सेवा केंद्र  (सीएससी) ई-गवर्नेंस,  भारतीय डाक (इंडिया पोस्ट) और राष्ट्रीय  विधिक (कानूनी) सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

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