ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ) ਦੀ 18ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਯਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਬਿਲ 2021 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਬਿਲ 2021 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪੋਰਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘18ਵੀਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਮੰਚ ਹੈ।’’

ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਹਨ-ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟ ਬਿਲ 2021, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ), ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ, ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ।

ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਰਟ ਬਿਲ 2021: ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ

ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਗਭਗ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ 2030 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 100 ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ ਜੋ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਕਾਰ ਲਈ ਡੀਪ ਡਰਾਫਟ ਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਗਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪੋਰਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੋਰਟ ਰਿਫਾਰਮ ਬੁੱਕ’ ਅਤੇ ਯੂਐੱਨਸੀਟੀਏਡੀ ਦੀ ‘ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੁਸਤਕ’ ਆਦਿ ਵਿਭਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਮਐੱਡੀਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਪੀ ਬਿਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ-ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ (ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ) ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਥਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 350 ਏਕੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ, ਲਾਈਟਹਾਊਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਥੀਮ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪਾਰਕ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਐੱਨਐੱਮਐੱਚਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਤੱਟੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਵੇਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਤੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ।

ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੀਏ ਪੋਰਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 45.051 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 98 ਪੋਰਟ ਰੋਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸੜਕ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 85 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 75,213 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 91 ਪੋਰਟ ਰੇਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 28 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 63 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਪੀਪੀਪੀ ਮੋਡ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਰਾਜ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਵਾਹਨ (ਐੱਸਪੀਵੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ

ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੇਟੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਤੇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਉਚਿੱਤ ਆਦਿ।

ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਜਲ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਤੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ (ਐੱਨਟੀਸੀਪੀਡਬਲਯੂ), ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਟਰੇਖਾ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ  ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਹੈ। ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਹਾਰਬਰਜ਼/ਫਿਸ਼ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਪੀਲੇਨ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ/ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਲੋਟਿੰਗ ਜੇਟੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਜ਼ਰੀਏ ਮਜ਼ਬੂਤੀ

ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜੋ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨਆਈਪੀ) ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੋਰਟ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 5.53 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ 802 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 168 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 2.18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 242 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਾਲੂ ਹਨ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ 1.28 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 123 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਆਈਪੀ ਤਹਿਤ 2020 ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤੱਟ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਲਈ 1226 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 192 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਤੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਅਨੁਦਾਨ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐੱਮਸਜੀਸੀਐੱਲ) ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੁਇਟੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅਵਸਰ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁ ਆਯਾਮੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਗਰਮਾਲਾ, ਐੱਨਆਈਪੀ ਅਤੇ ਸਾਗਰਤਟ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਹਿਮਦ ਦੇਵਰਕੋਇਲ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤਿਰੁ ਈਵੀ ਵੇਲੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੱਪੜਾ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਲਮ ਸ਼ੇਖ, ਗੋਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ, ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਆਰਡੀਏ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਈਕਲ ਲੋਬੋ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੇਕਾਪਤਿ ਗੌਤਮ ਰੈਡੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਦਮਨਾਭ ਬੇਹਰਾ, ਐਡਮਿਰਲ ਡੀ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਦੀਪ ਸਮੂਹ ਸਮੇਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ: ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਗੈਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਈ, 1997 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਕੈਪਟਿਵ ਯੂਜਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮਐੱਸਡੀਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕੈਪਟਿਵ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ/ਰੇਲ/ਆਈਡਬਲਯੂਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਾ।

*****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਜੇਕੇ