ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ‍ ਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ :

                                         I.        ਇਹ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ,  ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

                                       II.        ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ।

                                      III.        ਸਮਝੌਤੇ  ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ,  ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਦੇਸ਼,  ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਵੀਕਾਰ ਸੀਮਾ ਤੱਕ )

ਪ੍ਰਭਾਵ :

ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਤੇ ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ  ਦੇ ਅਦਾਨ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਲਕੀਅਤ  ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।  ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ – ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ।  ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ,  ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ - ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ  ਤੌਰ - ਤਰੀਕਿਆਂ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ਼ਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ।

ਪਿਛੋਕੜ :

ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨ ਨਾਲ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ।  ਅੰਤ ਵਿੱਚ,  ਸੇਂਟ ਵਿੰਸੈਂਟ ਅਤੇ ਦ ਗ੍ਰੇਨੇਡਾਈਨ  ਨੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਦਾਨ - ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟੈਕਸ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ।

*******

ਡੀਐੱਸ