पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यात कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्यासाठीच्या कराराला मंजुरी देण्यात आली.

कराराची वैशिष्ट्ये –

. भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यातला हा नवा करार आहे. या दोन्ही देशात याआधी असा करार झाला नव्हता.

. कर विषयक माहितीचे आदान-प्रदान आणि संकलनात सहाय्य करण्याचा  या करारात प्रस्ताव आहे.

. करारात विदेशात कर तपासणीची तरतूद आहे, ज्यामध्ये

एक देश दुसऱ्या देशातल्या प्रतिनिधीला, मुलाखत घेण्यासाठी आणि कर उद्देशासाठी रेकॉर्ड तपासण्यासाठी आपल्या हद्दीत ( त्यांच्या देशांतर्गत कायद्यानुसार असलेल्या मर्यादेपर्यंत ) प्रवेश करण्यासाठी अनुमती देऊ शकतो.

प्रभाव

भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स यांच्यातल्या करारामुळे दोन्ही देशात माहितीचे आदान-प्रदान सुलभ होण्यासाठी मदत होणार आहे. यामध्ये बँका आणि इतर वित्तीय संस्थाकडून दिल्या जाणाऱ्या  कायदेशीर आणि लाभकारी स्वामित्वाबाबतच्या माहितीचा समावेश आहे. या करारामुळे दोन्ही देशात कर विषयक दाव्यांचे संकलन सुलभ होणार आहे. परदेशात कर चोरी, कर टाळणे या मार्गाने निर्माण होणाऱ्या काळ्या पैशाविरोधातल्या भारताच्या लढ्याला यामुळे अधिक बळ मिळणार आहे. 

पार्श्वभूमी

भारत आणि सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्स या दोन्ही देशात याआधी असा करार झाला नव्हता, या करारासाठी भारत दीर्घकाळापासून चर्चा करत होता. अखेर सेंट व्हीन्सेंट आणि ग्रेनडाइन्सने कराराला अंतिम स्वरूप द्यायला मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे उभय देशात प्रलंबित कर दावे संकलनासाठी सहाय्य आणि माहितीची देवाण-घेवाण करण्यातून कर सहकार्याला प्रोत्साहन मिळेल.   

***

U.Ujgare/N.Chitale/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com