देशव्यापी लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून ,भारत सरकार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसीचा विनामूल्य पुरवठा करून सहकार्य करत आहे. . याव्यतिरिक्त, लसींची थेट खरेदी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना भारत सरकार सुविधाही उपलब्ध करून देत आहे. कोविड महामारीचे नियंत्रण आणि व्यवस्थापनाच्या भारत सरकारच्या व्यापक धोरणाअंतर्गत चाचणी, शोध , उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी योग्य वर्तणूक यासह लसीकरण हा अविभाज्य स्तंभ आहे.

कोविड-19 प्रतिबंधक लसीकरण धोरणाच्या मुक्त आणि गतिमान तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 1 मे 2021 पासून सुरू झाली आहे.

या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषध प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मान्यता दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या 50 टक्के लसीच्या मात्रा केंद्र सरकार खरेदी करेल. पूर्वीप्रमाणेच राज्य सरकारांना या मात्रा विनामूल्य उपलब्ध करून दिल्या जातील.

राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेशांना आतापर्यंत 29.10 कोटी (29,10,54,050) पेक्षा जास्त लसीच्या मात्रा भारत सरकारमार्फत (विनामूल्य ) आणि राज्यांकडून थेट खरेदी अशा दोन्ही श्रेणीतून उपलब्ध करून दिल्या आहेत

यापैकी, राज्यांनी वाया गेलेल्या लसींच्या मात्रांसह एकूण 26,04,19,412 लसींच्या मात्रांचा वापर केला आहे.(ही आकडेवारी आज सकाळी 8 वाजता प्राप्त झालेल्या अहवालावर आधारित आहे.)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांकडे अजूनही कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 3.06 कोटींपेक्षा अधिक (3,06,34,638) मात्रांचा साठा उपलब्ध आहे.

याव्यतिरिक्त , आगामी 3 दिवसांमध्ये 24,53,080 लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्राप्त होणार आहेत. 

***

MC/Sonal C/DY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com