ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ); ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ; ਪਰਸੋਨਲ, ਜਨਤਕ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ; ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੋਨਰ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ।

ਡੋਨਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਕੌਂਸਲ (ਐਨਈਸੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਾਲ ਸਪੁਰਦਗੀ ਰਾਹੀਂ “ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਖਾਲੇਪਣ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ 14 ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ  49 ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਸੀ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸਰੋ (ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ) ਪੁਲਾੜ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਾੜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਕਸ਼ਾਬੰਦੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਭੂਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਬਾਂਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅੱਠ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਠ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਜੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਆਏ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

<> <> <> <> <>

ਐਸਐਨਸੀ