ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ

ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ ਈਥਨੌਲ ਡਿਸਟਿੱਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਅਤੇ 20% ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ - ਸਕੱਤਰ, ਖੁਰਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ

ਈਬੀਪੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬਚਤ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ - ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ

ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ- ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ


ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁੜ ਅਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ


ਸਰਕਾਰ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਈਥੇਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ

ਸੱਕਤਰ, ਖੁਰਾਕ , ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਥਨੌਲ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ (ਈਬੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 15 JUN 2021 3:18PM by PIB Chandigarh

ਖੁਰਾਕ  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਈਥੇਨੋਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ (ਈਵੀਪੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

 

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈਥੇਨੋਲ ਬਲੇਂਡਿੰਗ (ਮਿਸ਼ਰਨ) 2020-25 ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ 5 ਜੂਨ, 2021 ਯਾਨੀਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੱਕ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-12 ਅਤੇ ਈ-15 ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਲਈ ਬੀਆਈਐਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੁਣੇ ਦੇ 3 ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈ-100 ਵੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

 

ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਈਥੇਨੋਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 2025 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਵੀਪੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈਥੇਨੋਲ ਨੂੰ ਇਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਸਵਦੇਸ਼ੀ, ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸੀਮ ਊਰਜਾ ਵਾਲਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਈ-20 ਈਂਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਦੀ 30-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਸਾਅ (ਇਮਿਸ਼ਨ) ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ  ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਆਜ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਆਜ ਛੋਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਂਧਨ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ 2013-14 ਤੋਂ 2018-19 ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 189 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿਚ, 8 ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਪੱਧਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਓਐਮਸੀ ਨੂੰ 300 ਕਰੋੜ  ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2022 ਤੱਕ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ /ਨਵੀਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 41,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਗਾਂਉਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਬਿਲ ਵਿਚ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੰਪੋਰਟਿਡ ਫੌਸਿਲ ਈਂਧਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਅਤੇ 2025 ਤੱਕ 60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਨੂੰ ਈਥੇਨੋਲ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਗੰਨਾ/ਖੰਡ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨਾ ਮੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਖੰਡ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਖੰਡ/ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਲੋਂ ਓਐਮਸੀ ਨੂੰ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ 22,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਰੋੜ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ, ਚੀਨੀ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਾਧੂ ਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਨੀ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਈਥੇਨੋਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ਤੱਕ ਸ਼ੀਰਾ-ਆਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਈਥੇਨੋਲ ਡਿਸਟਿਲੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ 200 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਓਐਮਸੀ ਨੂੰ ਈਥੇਨੋਲ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਸਾਲ (ਈਐਸਵਾਈ) 2013-4 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1.53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਲੇਂਡਿੰਗ ਪੱਧਰ ਸੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸ਼ੀਰਾ-ਆਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 445 ਕਰੋੜ  ਲਿਟਰ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਆਧਾਰਤ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 258 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਹੈ।

 

ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਥੇਨੋਲ ਸਪਲਾਈ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜੋ ਕਈ ਫੀਡ ਭੰਡਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਚਾਵਲ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਨਾਲ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

 

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਚਾਵਲ ਨਾਲ ਈਥੇਨੋਲ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਈਥੇਨੋਲ/ਅਲਕੋਹਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ 165 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਧੂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖਪਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਅਤੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।  

 

ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ।

 

ਡੀਐਫਪੀਡੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ / ਸੁਤੰਤਰ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

3.05.2021 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 3.9 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਹੈਂਡ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਨਿਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

-------------------------------   

ਡੀਜੇਐਨ/ ਐਮਐਸ



(Release ID: 1727390) Visitor Counter : 67