ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ (ਏਸੀ ਅਤੇ ਐਲਈਡੀ) 'ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਕੱਲ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। 

2021-22 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ, 13 ਮੁੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ 1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਐਲਆਈ ਰਾਹੀਂ, 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੀਐਲਆਈ ਯੋਜਨਾ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ  'ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕੁੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ 1 / ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ~1 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 21 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਲਈ 4 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਰਚ 2021-22 ਤੋਂ 2028-29 ਤੱਕ 6,238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਜ਼ਾਫ਼ ਵਾਲੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 4% ਤੋਂ 6% ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆਜ਼ ਗਰੋਥ ਸਟੋਰੀ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਸ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪੀਐਲਆਈ ਸਕੀਮ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਾਗਤ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਗੁਣਵੱਤਾ, ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ' ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਲਆਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ  ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਲਾਭ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਯੋਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

****

ਵਾਈਬੀ