ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਓਸੀਏ) ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂਏਐੱਸ) ਨਿਯਮ, 2021 ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸਓਆਈ) ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਬੰਦ  ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ-ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮੈਪਿੰਗ (ਸਵਾਮਿਤਵ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ (ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ) ਐਸਓਪੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਸਵਾਮਿਤਵ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ  (ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕ ਦੀ ਜਮੀਨ, ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵੱਸੋਂ  ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਆਂ / ਬਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ,  ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਰਾਜ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਡਰੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ (ਐਲਐਸਐਮ) ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ।  ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ  ਰੈਜ਼ੋਲਿਉਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡਿਜੀਟਲ ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾ / ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਜੀਪੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਟੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ

https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/Conditional_exemption_to_SoI_for_drone_operations_08_june_2021.pdf

---------------------------------------

ਮੋਨਿਕਾ