ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ

2021-22 ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਠੋਸ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੇਂਡੂ) ਤਹਿਤ 40, 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਬੰਟਤ

Posted On: 08 JUN 2021 6:04PM by PIB Chandigarh

ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ (ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ-ਜੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ 40,700 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਿਏ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ-ਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ (ਏ.ਆਈ.ਪੀ. ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਭੱਗ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 8300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦਕਿ 4100 ਕਰੋੜ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਨੇਸ ਮਾਡਲ,  ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ  ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਐਸ.ਬੀ.ਐਮ. ( ਜੀ )  ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ (ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ) ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਠੋਸ ਤਰਲ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ( ਐਸ.ਐਲ.ਡਬਲਿਊ.ਐਮ.) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਕੇ, ਵਿਆਪਕ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।  

2021-22 ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ  ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਐਸਐਲਡਬਲਿਊਐਮ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਕਸ਼ਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਘਰੇਲੂ ਟਾਇਲਟਾਂ ( ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲ ) ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਸਮੁਦਾਇਕ ਟਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ 2400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਚਰਾ  ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, 386 ਜਿਲਿਆਂ ’ਚ ਗੋਬਰਧਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਲ-ਚਿੱਕੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ।  

ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟਣ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਐਚ.ਐਚ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟਵਿਨ ਪਿਟ ਟਾਇਲੇਟ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਖ ਰਖਾਵ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰਖ ਰਖਾਵ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।  

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਡੀ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ.) ਨੇ ਓ.ਡੀ.ਐਫ. ਪਲਸ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ’ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਿਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ  ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ  ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼  ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਵੱਖ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ  ਬਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ।  

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਮੋਦਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਨਿੱਧੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਹਾਈਜੀਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਨੇ ਸਫਾਈ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

 

*********
ਬੀਵਾਈ/ਏਐਸ



(Release ID: 1725701) Visitor Counter : 17