जलशक्ती मंत्रालय, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण (एसबीएम-जी) टप्पा  2 अंतर्गत  चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 40,700 कोटी रुपयांहून  अधिक रकमेच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून 2 लाखांहून अधिक गावांना घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेसाठी साहाय्य करण्याकरिता तयार आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली स्वच्छ भारत अभियान -ग्रामीणच्या राष्ट्रीय योजना मंजूर समितीने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या वार्षिक अंमलबजावणी योजनेला मंजुरी दिली.

केंद्राचा वाटा सुमारे 14,000 कोटी रुपये  असेल तर, राज्ये सुमारे 8300 कोटी रुपयांचा खर्च करतील. पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत 12,730 कोटी रुपये आणि मनरेगा संयोजनातून 4,100 कोटी रुपयांपेक्षा  अधिक निधी उपलब्ध  करून दिला जाईल.  याखेरीज  इतर स्त्रोतांद्वारे उदा. बिझिनेस मॉडेल, सीएसआर, इतर योजना इत्यादींद्वारे राज्यांमार्फत 1500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. गावांमध्ये  घन  आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन व्यवस्थेची तजवीज करून आणि कायमस्वरूपी हागणदारीमुक्तीवर लक्ष्य केंद्रित करून गावांमध्ये सर्वांगीण स्वच्छता साध्य करणे हे स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण  टप्पा  2 चे उद्दिष्ट आहे.

वर्ष 2021-2022 मध्ये स्वच्छ भारत अभियान  ग्रामीण टप्पा  2 च्या  अंमलबजावणीत, घन  आणि द्रव कचरा व्यवस्थापन हस्तक्षेपांच्या अंमलबजावणीमध्ये 2 लाखांपेक्षा जास्त गावांना लक्ष्यित साहाय्याखेरीज,  250 हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये मलनिस्सारण व्यवस्था. देशातील 2400 हून अधिक तालुक्यांमध्ये प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन एकके , 50 लाखांहून अधिक वैयक्तिक घरगुती शौचालये (आयएचएचएल), एक लाख सामुदायिक शौचालये ,386 जिल्ह्यात गोबरधन प्रकल्प उभारले जातील.

***

M.Chopade/S.Kakade/P.Kor

*** 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com