नवी दिल्ली, 9 जून 2021

नीती आयोग आणि आरएमआय आणि आरएमआय इंडियाच्या ‘भारतात जलद मालवाहतूक : स्वच्छ आणि किफायतशीर माल वाहतुकीसाठी पथदर्शी आराखडा’ या नव्या अहवालात,लॉजिस्टिक खर्चात कपात करण्यासाठीच्या महत्वाच्या संधी सादर मांडण्यात आल्या आहेत.

वस्तू आणि सेवांच्या वाढत्या मागणीमुळे भविष्यात माल वाहतुकीची मागणी वेगाने वाढण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक विकासासाठी माल वाहतूक आवश्यक आहे मात्र मोठा लॉजिस्टिक खर्च आणि शहरांमध्ये वायू प्रदूषण आणि कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जनात भर ही सुद्धा याची एक बाजू आहे.

अहवालानुसार भारताची क्षमता -

1. लॉजिस्टिक खर्चात जीडीपी अर्थात  सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या  4 % घट

2. 2020 ते 2050 या काळात एकूण  10 गिगाटन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी

3. 2050 पर्यंत नायट्रोजन  ऑक्साईड उत्सर्जन 35% आणि घातक कण  उत्सर्जन  28% कमी.

माल वाहतूक हा भारताच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेचा  कणा असून पूर्वीपेक्षा अधिक ही वाहतूक प्रणाली  जास्तीत जास्त किफायतशीर, स्वच्छ  आणि प्रभावी करणे महत्वाचे असल्याचे नीती आयोगाचे वाहतूक आणि इलेक्ट्रिक वाहतूक सल्लागार सुधेंदू जे सिन्हा यांनी म्हटले आहे.

2050 पर्यंत भारतात माल वाहतूकीत  पाच पट वाढ आणि 400 दशलक्ष नागरिक शहराकडे वळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संपूर्ण व्यवस्थेमधले परिवर्तन माल वाहतूक क्षेत्रातल्या सुधारणेसाठी उपयुक्त ठरेल.रेल्वे आधारित प्रभावी वाहतूक, प्रभावी लॉजिस्टिक आणि पुरवठा साखळी, इलेक्ट्रिक आणि स्वच्छ इंधनाच्या इतर वाहनांचा वापर यासारख्या संधींचा उपयोग करून हे परिवर्तन साध्य करण्यात येईल. या उपायातून  येत्या तीन दशकात 311 लाख कोटी रुपयांची बचत करण्यासाठी भारताला मदत होणार असल्याचे आरएमआयचे व्यवस्थापकीय संचालक क्ले स्ट्रेजर यांनी सांगितले.

माल वाहतूक क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या धोरण, तंत्रज्ञान,बाजारपेठ, व्यापार मॉडेल  आणि पायाभूत विकास याबाबत अहवालात उपाय सुचवण्यात आले आहेत. रेल्वे जाळे क्षमतेत वाढ, इंटरमोडल  वाहतुकीला प्रोत्साहन, गोदामांची सुधारणा, धोरणात्मक उपाय आणि स्वच्छ उर्जा तंत्रज्ञानासाठी पथदर्शी प्रकल्प यांचा शिफारसीमध्ये समावेश आहे. 

Jaydevi PS/N.Chitale/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com