ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ  ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਪੁਟਸ, ਫੀਡਬੈਕ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾੱਡਲ ਨਿਯਮ ਦੀ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ   https://ecommitteesci.gov.in/document/draft-model-rules-for-live-streaming-and-recording-ofcourt-proceedings/ ).  

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਨਿਆਂ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਮਾੱਡਲ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇੰਪੁੱਟ 30.06.2021' ਤੱਕ  ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ  ecommittee@aij.gov.in 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ I

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ, ਚੰਦਰਚੁੜ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਡ੍ਰਾਫਟ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਬਾਰੇ ਇੰਪੁਟਸ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਅਧੀਨ  ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਦਿਤੀ ਗਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ  ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ  ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ,  ਅਕਾਦਮਿਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਮਾਡਲ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੇ ਸਵਪਨਿਲ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਬਨਾਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ (2018) 10 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਮਨਾਹੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿੱਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।  ਇਹ ਮਾਡਲ ਨਿਯਮ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

--------------------------------------------- 

ਆਰ ਕੇ ਜੇ / ਐਮ