ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।  ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ  ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।  ਭਾਰਤ ਦਾ ‘ਭਗੌੜਾ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਧਿਨਿਯਮ 2018 ਕਾਨੂੰਨ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਦੋਸ਼ੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ‘ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀ’ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ  ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ।  ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗੋੜੇ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਰਾਧਿਕ ਅਭਿਯੋਜਨ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ  ( ਯੂਐੱਨਜੀਏ )   ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ,  ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ  ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਇਕਰੂਪ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ,  ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰੋਪੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜਟਿਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ।  ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਭਗੋੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੀ,ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ,  ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ।  ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਵ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਪਾਰਸਪਰਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨੁਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ  ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਐੱਨਜੀਏ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖੇਤਰਾਂ  ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ,  ਟ੍ਰੈਸਿੰਗ ,  ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ,  ਉਚਿਤ ਕੋਵਿਡ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਪੰਜ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,  ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਅਭੂਤਪੂਵ ਅਲਪਕਾਲਿਕ ਅਤੇ ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ,  ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ,  ਆਰਥਕ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਪਟਰੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ‘ਨਿਊਨਤਮ ਸਰਕਾਰ,  ਅਧਿਕਤਮ ਸ਼ਾਸਨ’ ਪਾਰਦਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ।  ਵਿਕੇਂਦ੍ਰੀਕਰਨ  ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ - ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਿਕ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁਦਾਇਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ  ਦੇ ਲਈ ,  ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜੀਵਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜਿਟਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸਮਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਜੀਟਲ-ਫਸਟ  ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ।  ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ  ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ  ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ  ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ  ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ।

ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਰ - ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਡੇਟਾ ਅਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ- ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ  ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ,  ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ  ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ  ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕੇ ।

<><><><><> 

 ਐੱਸਐੱਨਸੀ