29 ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ/ਰੂਪ ਰੇਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ (ਐੱਨਆਈਆਰ ਡੀਪੀਆਰ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੁਆਰਾ ਵਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਥਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾ ਅਨੁਭਵਾਂ, ਗਹਿਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੈਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ।

ਸਕੱਤਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਸ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਾਜਬ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਬਣਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਵੇਰਵਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ – ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਅਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਪੇਅਜਲ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਵਿਭਾਗ, ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਲ ਕਲਿਆਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਰਚੁਅਲ ਰੂਪ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲਿਆ।

ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪੱਧਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 243ਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਪੋਸ਼ਣ, ਪੇਅਜਲ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

*************

ਏਪੀਐੱਸ/ਐੱਮਜੀ