ਰਕਸ਼ਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 04 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ । ਇਸ ਉੱਪਰ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੀ—75 (1) ਅਧੀਨ 6 ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਰ ਐੱਫ ਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 6 ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਏਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੇਟ ਪ੍ਰੋਪਲਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ 43,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ ।
ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਹ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਰਣਨੀਤਕ ਪਰਪੇਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ—ਹੌਲੀ ਘਰੇਲੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਪੰਨਡੂੱਬੀ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇਗਾ । ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ , ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਨਡੂੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐੱਸ ਪੀ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਪੰਨਡੂੱਬੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ । ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਨਡੂੱਬੀਆਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਓ ਈ ਐੱਮਜ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ । ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ "ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ" ਅਤੇ "ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ" ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੰਦੂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ (ਭਾਰਤੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੰਦੂਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ ਏ ਸੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਤਹਿਤ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ।
 

***********************

ਏ ਬੀ ਬੀ / ਐੱਨ ਏ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ / ਡੀ ਕੇ / ਐੱਸ ਏ ਵੀ ਵੀ ਵਾਈ / ਏ ਡੀ ਏ