देशव्यापी लसीकरण अभियानाअंतर्गत राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कोविड प्रतिबंधक लसींच्या मात्रा मोफत देत केंद्र सरकार सहकार्य करत आहे. यासोबतच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना लसींची थेट खरेदी करण्याची सुविधाही केंद्र सरकारने दिली आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधक वर्तन यासह लसीकरण हा देखील सरकारच्या महामारी विरोधातल्या लढ्यातील धोरणाचा अविभाज्य घटक आहे.

कोविड19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील व्यापक आणि गतिशील धोरणाला 1 मे  2021 पासून सुरुवात झाली आहे.

या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच, भारत सरकार या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.

केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 22.77 कोटींहून अधिक (22,77,62,450) मात्रांचा पुरवठा केला आहे.

यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 20,80,09,397 मात्रा वापरण्यात आल्या. (आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध आकडेवारीनुसार)


राज्ये/ केन्द्र शासित प्रदेशांकडे अजूनही 1.82 कोटींपेक्षा जास्त (1,82,21,403) मात्रा उपलब्ध आहेत.

याशिवाय, 4 लाखांपेक्षा जास्त (4,86,180) लसीच्या मात्रा, उपलब्ध होत असून राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेशांना पुढील 3 दिवसात त्या उपलब्ध होतील.

 

***

ST/SP/CY
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com