देशभर सुरु असलेल्या लसीकरण मोहिमेचा एक भाग म्हणून, भारत सरकार कोविड प्रतिबंधक लसीच्या मात्रा राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनामूल्य पुरवत आहे. याव्यतिरिक्त, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची लसीची थेट खरेदी भारत सरकार सुकर करीत आहे. चाचणी, मागोवा, उपचार आणि कोविड प्रतिबंधासाठी सुयोग्य वर्तनासह, महामारी प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी लसीकरण हा भारत सरकारच्या सर्वसमावेशक धोरणाचा अविभाज्य स्तंभ आहे.


कोविड -19 प्रतिबंधक लसीकरणाच्या व्यापक आणि गतिमान तिसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी 1मे, 2021 पासून सुरु झाली आहे.


या धोरणाअंतर्गत, प्रत्येक महिन्यात केंद्रीय औषधी प्रयोगशाळेने (सीडीएल) मंजुरी दिलेल्या कोणत्याही उत्पादकाच्या लसीच्या एकूण मात्रांपैकी 50 टक्के मात्रा भारत सरकारकडून खरेदी केल्या जातील. पूर्वीप्रमाणेच, भारत सरकार या मात्रा राज्य सरकारांना पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करुन देईल.


केंद्र सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मोफत स्वरुपात तसेच राज्यांकडून थेट खरेदीच्या माध्यमातून अशा दोन्ही मार्गांनी मिळून कोविड प्रतिबंधक लसीच्या आतापर्यंत एकूण 22 कोटींहून अधिक (22,16,11,940) मात्रांचा पुरवठा केला आहे.


यापैकी वाया गेलेल्या मात्रांसह एकूण 20,17,59,768 मात्रा वापरण्यात आल्या. (आज सकाळी 8 वाजता उपलब्ध आकडेवारीनुसार)


राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडे कोविड प्रतिबंधक लसीच्या 1.84 कोटींपेक्षा (1,84,90,522) जास्त मात्रा लसीकरणासाठी अद्याप उपलब्ध आहेत.


याव्यतिरिक्त, 11 लाख (11,42,630) मात्रा उपलब्ध होत असून आगामी 3 दिवसात राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना या  मात्रा प्राप्त होतील.

***

ST/SC/CY

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com